राज्यातील शेतकर्यांसाठी प्रस्तावित कर्जमाफीच्या शासन निर्णयातील (जीआर) जाचक अटी व शर्ती तातडीने रद्द करून सर्व शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देत स

राज्यातील शेतकर्यांसाठी प्रस्तावित कर्जमाफीच्या शासन निर्णयातील (जीआर) जाचक अटी व शर्ती तातडीने रद्द करून सर्व शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देत सातबारा कोरा करावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभा (माकपा) यांच्या वतीने शुक्रवारी माहूर तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यानंतर तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रस्तावित कर्जमाफीच्या जीआरमध्ये अनेक कठोर अटी असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व अटी रद्द करून कोणताही भेदभाव न करता सर्व पात्र शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी आणि त्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा करण्यात यावा. राज्यभर किसान सभेच्या वतीने या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असून सरकारने तज्ज्ञ व मान्यवरांच्या शिफारशी स्वीकारून कर्जमाफी अधिक प्रभावी करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच सरकारने शेतकर्यांच्या संयमाची परीक्षा न पाहता तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेचे राज्य सहसचिव कॉ. शंकर सिडाम यांनी केले. यावेळी जिल्हा सचिव कॉ. किशोर पवार, तालुका अध्यक्ष कॉ. शंकर गंधमवार, कॉ. अमोल आडे, कॉ. राजुभाऊ पिसरवाड, कॉ. कादरखान, कॉ. तुळसींग चव्हाण, रमेश मेश्राम, बलदेव राठोड, अरविंद पवार, गोपालन पवार यांच्यासह किसान सभेचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. निवेदनावर संबंधित पदाधिकार्यांच्या स्वाक्षर्या असून मोठ्या संख्येने शेतकरी व कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

COMMENTS