ओबीसी आरक्षणाला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला असला तरी, या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबद्दल झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांना मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणे बंधनकारक असणार आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
राज्यातील आगामी महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मोठा धक्का असल्याचं जाणकारणांकडून सांगण्यात येत आहे. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्त्वाची असून आबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर कोर्टाकडून असेही सांगितले आहे की, इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का बसणार असल्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे. या बाबत भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राज्य सरकारने वेळ असूनही इम्पिरिकल डेटा गोळा न करत थेट अध्यादेश काढला. महाविकास आघाडी सरकारकडून ओबीसी समाजाला मुर्ख बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही जागोजागी राज्यसरकार विरोधात आंदोलन छेडणार आहोत.

ओबीसींच्या डेटाशिवाय आरक्षण देता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत ओबीसींचा डेटा असल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याशिवाय पर्याय नसून, तोपर्यंत आरक्षण मिळणार देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.