बोगसगिरीला चाप! व्यापार्‍यांचे धाबे दणाणले; ज्वारी-मका खरेदीत ’केराम पॅटर्न’चा दणका

किनवट : ज्वारी आणि मका उत्पादक शेतकर्‍यांच्या नावाखाली प्रशासनाची दिशाभूल करणार्‍या व्यापार्‍यांच्या मनमानीला आता लगाम बसणार आहे. आमदार भीमराव केराम यांनी याप्रकरणी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे ’शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या’ दलालांचे धाबे दणाणले असून, ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रियेत आता पारदर्शकता येणार आहे.
आता कोणत्याही शेतकर्‍याला ज्वारी किंवा मक्याची ऑनलाईन नोंदणी करण्यापूर्वी क्षेत्राचा दाखला: संबंधित शेतात ज्वारी किंवा मका पीक असल्याचा ग्राम महसूल अधिकार्‍याचा (तलाठी) अधिकृत दाखला. प्रमाणित 7/12: पिकाची नोंद असलेला अद्ययावत आणि प्रमाणित सातबारा उतारा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. केवळ व्यापार्‍यांवरच नव्हे, तर भ्रष्ट व्यवस्थेला साथ देणार्‍या अधिकार्‍यांवरही आमदारांनी निशाणा साधला आहे. जर ग्राम महसूल अधिकार्‍यांनी पडताळणी न करता चुकीचे किंवा बोगस दाखले दिले, तर त्यांच्यावर थेट कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. यामुळे प्रशासकीय स्तरावर खळबळ माजली आहे. आ. केराम यांच्या सूचनेनुसार खर्‍या घाम गाळणार्‍या शेतकर्‍याचा घास हिरावून घेणार्‍या व्यापार्‍यांची गय केली जाणार नाही. पारदर्शकता हाच आमचा उद्देश असून, नियम मोडणार्‍यांची आता खैर नाही. आजवर अनेक व्यापारी शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍याचा गैरवापर करून स्वतःचा माल शासकीय दराने विकून नफा कमवत असत. मात्र, आता प्रत्यक्ष शेतात पीक असल्याचा दाखला अनिवार्य केल्यामुळे या ’काळ्या बाजाराला’ पूर्णतः खीळ बसली आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणार्‍या अशा व्यापार्‍यांवर आता फौजदारी कारवाईचे संकेतही सूत्रांनी दिले आहेत. आ. केराम यांच्या या ’रोखठोक’ भूमिकेमुळे खर्‍या शेतकर्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यामुळे रांगेत उभे राहणार्‍या कष्टकरी शेतकर्‍याला प्राधान्य मिळेल आणि गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे. आता कागदोपत्री पिके दाखवून शासनाची फसवणूक करणार्‍यांचे दुकान बंद झाले असून, किनवट-माहूर पट्ट्यात महसूल आणि कृषी विभागाला हाय अलर्टवर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.