नीट आंदोलकांवरील लाठीमार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आक्रमक; चौकशीचे आदेश, महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस!

नवी दिल्ली: नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या बेछूट लाठीमाराची सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अत्यंत गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या बळप्रयोगाची सखोल चौकशी करण्याचे आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे महत्त्वाचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सात राज्यांना नोटीस बजावली असून, विद्यार्थ्यांवर नोंदवलेल्या एफआयआर (FIR) वर तपास सुरू ठेवावा, मात्र कोणतीही दंडात्मक किंवा अटकेची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान नेमके काय घडले?

सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “विद्यार्थी सुरुवातीपासून शांततेत आंदोलन करत होते, अचानक एका दिवशी हिंसा झाली. एकतर पोलिसांनी जास्त बळप्रयोग केला किंवा बाहेरून काही समाजकंटक घुसले ज्यामुळे परिस्थिती बिघडली. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष तपासणी होऊन जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.”

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जंतर मंतर आणि कनॉट प्लेस परिसरात युनिफॉर्मशिवाय असलेल्या अज्ञात लोकांनी लाठ्या आणि इलेक्ट्रिक बॅटनचा वापर करून विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज केल्याचा आरोप केला. तसेच बिहारमध्ये आंदोलकांवर एके-४७ (AK-47) आणि पॅलेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर दावा करत माजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली ‘एसआयटी’ (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली.

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती किंवा एसआयटी स्थापन करण्यास सरकार तयार आहे. गर्दीत काही गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी व समाजकंटक घुसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश:

• दंडात्मक कारवाईवर बंदी: महाराष्ट्रासह सात राज्यांतील नीट आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर नोंदवलेल्या एफआयआरवर पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा, परंतु विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये.
• अटकेपासून संरक्षण: ज्या विद्यार्थ्यांचे पूर्वीचे कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉर्ड (Criminal Record) नाहीत, त्यांना पोलिसांत अटकेत ठेवू नये.
• पुरावे सुरक्षित ठेवावेत: आंदोलनादरम्यानचे सर्व सीसीटीव्ही (CCTV), कॅमेरा रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड्स आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• गोपनीयता जपावी: आंदोलक आणि विद्यार्थ्यांची डिजिटल ओळख पटवून त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्यास न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे.

दिल्ली हायकोर्टासह इतर राज्यांतील संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून घेण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले असून, या संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या सोमवारी होणार आहे.