मराठवाड्यात भाजप शून्यावर; राज्यसभेच्या आधारावर किती दिवस राजकारण?

नांदेड: मराठवाड्यात महायुती सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव आणि सत्तेतील वर्चस्व कायम असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत भाजपची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. मराठवाड्यातील नऊ लोकसभा मतदारसंघांपैकी भारतीय जनता पक्षाचा एकही खासदार निवडून आलेला नाही. याउलट शिवसेनेकडे आता चार खासदार असून, या बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे महायुतीतील शक्तिसंतुलनही बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

पूर्वी छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघातून संदीपान भुमरे यांच्या रूपाने शिवसेनेचा केवळ एक खासदार होता. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेनेची ताकद वाढली असून भाजप मात्र लोकसभेत मराठवाड्यात पूर्णपणे शून्यावर पोहोचल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रातील सत्तेचा लाभ मिळत असतानाही भाजपला जनतेचा थेट कौल मिळवण्यात अपयश का आले, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, भाजपने मराठवाड्यातील नेत्यांना राज्यसभेच्या माध्यमातून संधी देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण आणि अजित गोपछडे यांना राज्यसभेवर पाठविल्यानंतर आता हिंगोली जिल्ह्यातील रामराव वडकुते यांनाही राज्यसभेवर संधी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप लोकसभेतील अपयश झाकण्यासाठी राज्यसभेचा आधार घेत असल्याची चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये रंगली आहे. याउलट शिवसेनेचा राज्यसभेत एकही खासदार नसला, तरी लोकसभेतील वाढलेले संख्याबळ हे पक्षासाठी मोठे राजकीय अस्त्र ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. भविष्यात राज्य आणि केंद्रातील मंत्रीपदे तसेच इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी शिवसेना दबावतंत्र अधिक प्रभावीपणे वापरू शकते, असा अंदाज राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

भाजपच्या संघटनात्मक कामकाजावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मराठवाड्यात कागदोपत्री संघटन मजबूत असल्याचे चित्र वरिष्ठ नेतृत्वापुढे मांडले गेले; मात्र प्रत्यक्षात बूथस्तरावरील संघटन, कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि जनाधार वाढविण्याचे काम प्रभावीपणे झाले नसल्याची चर्चा पक्षाच्या अंतर्गत बैठकींमध्येही असल्याचे बोलले जाते. काही जबाबदार पदाधिकार्‍यांनी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वाची दिशाभूल केल्यामुळेच पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसल्याचा आरोपही कार्यकर्त्यांमधून होत आहे.

मराठवाड्यात पुन्हा जनाधार निर्माण करायचा असेल, तर संघनिष्ठ, पूर्णवेळ आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद ठेवणारा नवा संघटनमंत्री नियुक्त करणे आवश्यक असल्याची मागणी पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांकडून पुढे येत आहे. केवळ कागदोपत्री अहवालांवर समाधान मानण्याऐवजी प्रत्यक्ष संघटन उभारणीवर भर दिला, तरच २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मराठवाड्यात पुनरागमनाची संधी मिळू शकते, असे मत राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत. आता प्रश्न एकच आहे-मराठवाड्यातील लोकसभेतील शून्य कामगिरीनंतर भाजप आत्मपरीक्षण करून संघटनात्मक बदल करणार, की राज्यसभेच्या आधारावरच राजकीय अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवणार? २०२९ ची निवडणूक या प्रश्नाचे उत्तर देणारी ठरणार, हे मात्र निश्चित.