व्यवस्थापन कोट्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ? उच्च शिक्षण विभागाचा दणका; शिक्षण सम्राटांच्या अडचणी वाढल्या

नांदेड: महाराष्ट्रातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोट्याच्या नावाखाली आकारण्यात आलेल्या तिप्पट शुल्काच्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर झाल्याच्या प्राथमिक निष्कर्षांनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कठोर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्तावाढीसाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला निधी काही संस्थांनी थेट आपल्या मूळ ट्रस्टकडे वळवल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या प्रकारामुळे राज्यातील अनेक शिक्षण सम्राटांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत (कॅप) प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २० टक्के व्यवस्थापन कोट्यातून संस्थांना नियमित शुल्काच्या तिप्पट रक्कम आकारण्याची मुभा देण्यात आली होती. या निर्णयामागील उद्देश विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार प्रयोगशाळा, आधुनिक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात या निधीचा वापर विद्यार्थ्यांऐवजी ट्रस्टच्या आर्थिक हितासाठी केल्याचे धक्कादायक प्राथमिक पुरावे समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या प्रकरणाची उच्च शिक्षण विभागाने सखोल चौकशी सुरू केली असून, दोषी आढळणार्‍या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. व्यवस्थापन कोट्यातून जमा झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब तपासला जाणार असून, तो अभ्यासक्रमांच्या उन्नतीसाठी खर्च झाला की इतरत्र वळविण्यात आला, याची पडताळणी केली जाणार आहे.

दरम्यान, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) शुल्क संरचनेत अपेक्षित दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असतानाही काही संस्थांच्या नफेखोर भूमिकेमुळे विद्यार्थी आणि पालकांवर आर्थिक बोजा कायम राहिल्याची टीका होत आहे. शिक्षण हा सेवा क्षेत्राचा विषय असताना काही ठिकाणी त्याचे व्यावसायीकरण झाल्याचे चित्र या प्रकरणातून अधोरेखित होत आहे. या चौकशीमुळे राज्यातील खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, आगामी काळात अनेक मोठ्या संस्थांचे आर्थिक व्यवहार आणि व्यवस्थापन कोट्याचा निधी तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.