व्यवस्थापन कोट्याचा निधी संशयाच्या भोवर्‍यात; शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी तीव्र

नांदेड: व्यवस्थापन कोट्याच्या माध्यमातून व्यावसायिक शिक्षण संस्थांकडून आकारण्यात आलेल्या तिप्पट शुल्काच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यभरातील आर्थिक व्यवहारांची छाननी सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा, प्रयोगशाळा आणि अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्तावाढीसाठी खर्च होणे अपेक्षित असलेला निधी काही संस्थांनी मूळ ट्रस्टकडे वळवल्याचा संशय व्यक्त होत असून, या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत (कॅप) प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २० टक्के व्यवस्थापन कोट्यातून नियमित शुल्काच्या तिप्पट रक्कम आकारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयाचा उद्देश शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हा असला, तरी काही संस्थांनी या निधीचा अपेक्षित वापर न करता आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

उच्च शिक्षण विभागाने संबंधित संस्थांच्या आर्थिक नोंदी, निधीचे हस्तांतरण आणि खर्चाचा तपशील मागवला असून, दोषी आढळणार्‍या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा दिला आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन झाले की नाही, याचीही तपासणी सुरू आहे. या कारवाईमुळे शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या नावाखाली जमा झालेल्या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग कुठे झाला, याचे उत्तर आता चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.