ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाविरोधात लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान

मुंबई: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य करण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मान्यतेची वैधता, पक्षंतरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी आणि संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ यावरून हा वाद आता न्यायालयीन टप्प्यावर पोहोचला आहे.

पक्षाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून, संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रकरणाचा उल्लेख केला. संसदेतील पक्षाचे कामकाज या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले असून, पक्षाचे सहा खासदार दुसऱ्या गटात गेल्याने प्रतिनिधित्वावर परिणाम झाल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित आश्वासन न देता, याबाबत विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटातील सहा खासदारांचे शिंदे गटात विलीनीकरण मान्य केले होते. या निर्णयानंतर लोकसभेत शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या १३ झाली आहे, तर ठाकरे गटाकडे केवळ ३ खासदार उरले आहेत. ज्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाला मान्यता देण्यात आली त्यामध्ये यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, मुंबई उत्तर-पूर्वचे संजय दिना पाटील, हिंगोलीचे नागेश पाटील-आष्टीकर, धाराशिवचे ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

दहाव्या अनुसूचीच्या अर्थावरून कायदेशीर संघर्ष

या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा म्हणजे संविधानातील दहावी अनुसूची, अर्थात पक्षंतरविरोधी कायद्याचा अर्थ. ठाकरे गटाचा दावा आहे की, केवळ विधिमंडळ किंवा संसदीय पक्षातील दोन-तृतीयंश सदस्य एका गटात गेल्याने विलीनीकरणाला आपोआप कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. त्यांच्या मते, मूळ राजकीय पक्षाचेच दुसऱ्या पक्षात अधिकृत विलीनीकरण झाल्यासच दहाव्या अनुसूचीतील संरक्षण लागू होऊ शकते. त्यामुळे स्वतंत्रपणे काही खासदारांनी दुसऱ्या गटात जाने आणि त्याला विलीनीकरण म्हणून मान्यता देणे, हा कायद्याच्या चौकटीबाहेरील निर्णय असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.