मुंबई: नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी, या निधीचा कसा गैरवापर सुरू आहे, हे उघडकीस आले
मुंबई: नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी, या निधीचा कसा गैरवापर सुरू आहे, हे उघडकीस आले आहे. निविदा प्रक्रियेतून तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी नियमांना बगल देत, ठराविक कंपन्यांना कामे मिळवून देण्यासाठी इतर पात्र कंपन्यांना कसे अपात्र ठरवले याची झाडाझडती मुख्यमंत्री महोदयांनी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तब्बल २२७० कोटींच्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून शासनाची दिशाभूल करण्यात येत असल्याने, याप्रकरणी सखोल चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे.
३०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार
सिंहस्थ कुंभमेळा टप्पा-१ मध्ये एकूण १८ कामे असून, त्यातील १४ कामांच्या निविदा वाजवीपेक्षा जास्त दराने प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. हा सरासरी दर तब्बल ४.४३ टक्के जास्त काढण्यात आला असून, त्यातून शासनाची तब्बल ३०० कोटींची लूट झाल्याचा आरोप होत आहे. नाशिकमधील भरबीर बु. (टाकेद बु.) निनावी पिंपळगाव ते साकुर फाटा रस्त्याची सुधारणा करण्याच्या कामाची अंदाजित किंमत ८८ कोटी ९८ लाख रुपये आहे. ही निविदा देखील ४.३६ टक्के जास्त दराने काढण्यात आली असून, त्यातून शासनाची ६ कोटींची फसवणूक झाल्याचे दिसत आहे.
ठेकेदारांचे संगनमत आणि नियमांची पायमल्ली
या ८८ कोटींच्या कामात ‘टक्केवारीचा खेळ’ रंगल्याचा आरोप आहे. निविदेत ए.एस.देसाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. सातारा, टी. अँड टी. इन्फ्रा लिमिटेड पुणे आणि व्ही.एच. खत्री लि. बारामती या कंपन्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. निविदा प्रक्रियेत कोणत्या ही दोन कंपन्यांना मिळून तिसरी कंपनी स्थापन करता येत नाही, असा नियम असतानाही येथे दोन कंपन्यांनी तिसरी कंपनी स्थापन करून वाढीव दराचा खेळ करत शासनाची लूट केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनेच हा संपूर्ण गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मनीषा म्हैसकर यांची चौकशी कोण करणार?
कुंभमेळा निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी (SIT) नेमली आहे. मात्र, निविदा प्रक्रियेच्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर या होत्या. विशेष म्हणजे, एका अतिरिक्त मुख्य सचिवांची चौकशी नागपूरचे मुख्य अभियंता संभाजी माने करणार आहेत. हे म्हणजे पोलीस आयुक्तांची चौकशी हवालदाराने करण्यासारखे असल्याने, या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या किंवा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमून या घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
COMMENTS