आरटीओ भ्रष्टाचाराचे कुरण !

राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभाग अर्थात आरटीओ विभागातील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी या विभागाला भ्रष्टाचाराचे कुरण केले आहे. त्यामुळे या विभागातील भ्रष्टाचाराविषयी आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळात प्रश्‍न उपस्थित केला, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी नेमून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. वास्तविक पाहता आरटीओमध्ये संघटित पद्धतीने भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली, प्रामाणिक अधिकार्‍यांचा छळ, वाहन नोंदणीतील गैरव्यवहार आणि महसुलाचे नुकसान होत असल्याचे आरोप आहेत. या आरोपांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी विशेष तपास पथकाच्या चौकशीची घोषणा केली. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचारावरील आरोप केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाहीत. कारण अशा आरोपांचा संबंध थेट शासनाच्या विश्‍वासार्हतेशी आणि नागरिकांच्या न्यायाच्या अपेक्षांशी जोडलेला असतो.
प्रादेशिक परिवहन विभाग हा राज्याच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. वाहन नोंदणी, परवाने, कर वसुली, वाहन तपासणी, रस्ते सुरक्षेशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी अशी अनेक महत्त्वाची कामे या विभागामार्फत केली जातात. त्यामुळे या विभागात जर भ्रष्टाचाराचे जाळे तयार झाले, तर त्याचा फटका केवळ सरकारी तिजोरीलाच बसत नाही, तर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही त्याचे गंभीर परिणाम होतात. प्रामाणिक नागरिकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो, तर नियम मोडणार्‍यांना पैशाच्या बळावर संरक्षण मिळते. अशी परिस्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक ठरते. विधानसभेत मांडण्यात आलेले आरोप केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरते मर्यादित नाहीत. काही अधिकारी दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत राहून स्थानिक पातळीवर प्रभाव निर्माण करतात, त्यातून हितसंबंधांचे जाळे तयार होते, असा दावा करण्यात आला. यामुळे पारदर्शकतेला धक्का बसतो आणि प्रशासकीय यंत्रणा काही व्यक्तींच्या प्रभावाखाली येण्याचा धोका निर्माण होतो. शासनाने बदली धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली, तर अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे प्रामाणिक अधिकार्‍यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप. एखादा अधिकारी बेकायदेशीर व्यवहारांना विरोध करतो, तेव्हा त्याच्याविरोधात खोट्या तक्रारी, चौकशा किंवा मानसिक दबाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप झाला आहे. जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर ती अत्यंत चिंताजनक बाब ठरेल. कारण प्रशासनातील प्रामाणिक अधिकार्‍यांचे संरक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात उभे राहणार्‍या अधिकार्‍यांनाच जर शिक्षा मिळू लागली, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे मनोबल खचण्यास वेळ लागणार नाही. वाहन नोंदणीतील गैरव्यवहाराचा मुद्दाही तितकाच गंभीर आहे. महागडी वाहने राज्याबाहेर नोंदवून राज्याच्या महसुलाला फटका बसत असल्याचा आरोप करण्यात आला. वाहन नोंदणी शुल्क आणि करातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. जर या प्रक्रियेतच गैरव्यवहार होत असतील, तर राज्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी होतो. परिणामी पायाभूत सुविधा, रस्ते, सार्वजनिक सेवा आणि इतर विकासकामांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी विशेष तपास पथकाच्या चौकशीची घोषणा करून योग्य दिशा दिली आहे. मात्र केवळ चौकशीची घोषणा करून प्रश्‍न सुटत नाहीत. अनेक वेळा विविध प्रकरणांत चौकशी समित्या स्थापन झाल्या; परंतु त्यांचे अहवाल धूळ खात पडून राहिल्याची उदाहरणे राज्याने पाहिली आहेत. त्यामुळे या चौकशीचा अहवाल वेळेत सादर होणे, त्यातील निष्कर्ष सार्वजनिक करणे आणि दोषींवर कोणताही राजकीय दबाव न स्वीकारता कठोर कारवाई करणे, हीच खरी कसोटी असेल. विशेष तपास पथकाला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही मुदत पाळली गेली, तर प्रशासनाविषयी नागरिकांचा विश्‍वास वाढेल. चौकशी निष्पक्ष, पुराव्यांवर आधारित आणि कोणत्याही दबावापासून मुक्त असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण चौकशीवरच या संपूर्ण प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. चौकशीचा उपयोग केवळ राजकीय प्रतिमा वाचवण्यासाठी झाला, तर जनतेचा विश्‍वास आणखी ढासळेल. आजच्या काळात भ्रष्टाचाराचा मुकाबला केवळ कारवाईने होणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक करावी लागेल. वाहन नोंदणी, परवाने, कर भरणा, तपासणी, दंड वसुली आणि इतर सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत व लोकांसाठी पाहण्यास उपलब्ध असतील, तर मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि भ्रष्टाचाराच्या संधीही कमी होतील. प्रत्येक व्यवहाराचा डिजिटल मागोवा उपलब्ध असल्यास जबाबदारी निश्‍चित करणे अधिक सोपे होईल. तक्रार नोंदविण्याची स्वतंत्र आणि विश्‍वासार्ह यंत्रणाही आवश्यक आहे. अनेक नागरिक किंवा अधिकारी भीतीपोटी तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. त्यांना कायदेशीर संरक्षण, गोपनीयता आणि निष्पक्ष सुनावणीची हमी मिळाली, तर भ्रष्टाचाराविरोधात अधिक लोक पुढे येतील. भ्रष्टाचार उघड करणार्‍या व्यक्तींना संरक्षण देणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचीही गरज आहे. राजकीय इच्छाशक्ती हा या संपूर्ण प्रश्‍नाचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात समान निकष लागू झाले पाहिजेत. दोषी कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहे, कोणत्या पदावर आहे किंवा किती प्रभावशाली आहे, याचा विचार न करता कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हे कृतीतून दाखवावे लागेल. अन्यथा भ्रष्टाचाराविरोधातील घोषणा केवळ राजकीय भाषणांपुरत्याच मर्यादित राहतील. लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित करणे ही लोकशाहीची ताकद आहे. मात्र आरोप करणार्‍यांनीही पुरावे सादर करणे आणि चौकशी प्रक्रियेला सहकार्य करणे तितकेच आवश्यक आहे. दुसरीकडे सरकारने आरोपांना राजकीय रंग न देता वस्तुनिष्ठ तपासाला प्राधान्य द्यावे. आरोप खोटे ठरल्यास तेही स्पष्ट झाले पाहिजे आणि खरे ठरल्यास दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे.या प्रकरणातून राज्याच्या प्रशासनाला एक मोठा संदेश मिळतो. भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिक गुन्हा नसून तो जनतेच्या विश्‍वासावर होणारा सर्वात मोठा आघात आहे. प्रामाणिक अधिकारी निराश झाले आणि भ्रष्ट लोकांना संरक्षण मिळाले, तर कोणतीही व्यवस्था सक्षम राहू शकत नाही. त्यामुळे ही चौकशी केवळ काही अधिकार्‍यांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण व्यवस्थेतील त्रुटी शोधून त्या दूर करण्याची संधी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रातील नागरिकांची अपेक्षा स्पष्ट आहे. त्यांना घोषणा नकोत, तर परिणाम हवे आहेत. चौकशी पूर्ण व्हावी, अहवाल जाहीर व्हावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, महसुलाचे नुकसान थांबावे आणि परिवहन विभागात पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख व्यवस्था निर्माण व्हावी. शासनाने ही संधी गमावली, तर भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यावरील जनतेचा विश्‍वास कमी होईल. परंतु या प्रकरणात निष्पक्ष आणि कठोर भूमिका घेतली गेली, तर केवळ परिवहन विभागच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी हा एक आदर्श ठरू शकतो. आता निर्णय चौकशीचा नाही, तर न्याय, पारदर्शकता आणि सुशासनाची खरी परीक्षा देण्याचा आहे.