४ हजार कोटींच्या निविदांमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप; एसआयटी चौकशीसाठी आ. सुहास (अण्णा) कांदे यांचा ठिय्या

मुंबई : राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत स्वस्त धान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी काढण्यात आलेल्या सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत आमदार सुहास (अण्णा) कांदे यांनी गुरुवारी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. संबंधित निविदा तात्काळ रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आ. कांदे यांनी केली.आंदोलनादरम्यान आ. कांदे यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी धान्य वाहतुकीच्या निविदा तीन वर्षांसाठी काढल्या जात होत्या. मात्र, यावेळी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता त्या थेट पाच वर्षांसाठी काढण्यात आल्या. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.धान्य वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्याकडून काढून ते केवळ अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडेच ठेवण्यात आल्याचाही मुद्दा आ. कांदे यांनी उपस्थित केला. या निर्णयामुळे तपासणी यंत्रणा कमकुवत झाली असून गैरव्यवहाराला संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.वाहतूक दर प्रति टन वाढविण्यात आले असून, पूर्वी कमी दरात हमालीचा समावेश होता, आता मात्र दर वाढवूनही हमालीचा समावेश का नाही? यामुळे राज्यातील २-२.५ लाख माथाडी हमालांचा बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अशी परिस्थिती असताना देखील कारणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. गेल्या १२ वर्षांपासून मोजक्याच ठेकेदारांना सातत्याने कामे मिळत असून प्रत्येक निविदेत तेच ठेकेदार सहभागी होत असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया संगनमतातून राबविली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे नव्या वाहतूकदारांना संधी मिळत नसून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेलाच हरताळ फासला जात असल्याचे ते म्हणाले.या निर्णयाचा परिणाम नोंदणीकृत माथाडी कामगारांच्या रोजगारावरही होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आ. कांदे यांनी गरीबांच्या अन्न वितरणाशी संबंधित विषयात कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.या निविदा प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने प्रक्रियेवर स्थगिती दिल्याचा उल्लेख करत दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.यावेळी आ. सुहास (अण्णा) कांदे यांनी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा तात्काळ रद्द करणे, संबंधित शासन निर्णय मागे घेणे, संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करणे, संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करणे आणि पारदर्शक पद्धतीने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणे, या प्रमुख मागण्या सरकारकडे केल्या.”गरीबांच्या रेशनवरील प्रत्येक घास सुरक्षित राहिला पाहिजे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील,” असे आ. सुहास (अण्णा) कांदे यांनी आंदोलनानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.भुजबळ यांच्यावर थेट हल्ला…आंदोलनादरम्यान आ. सुहास (अण्णा) कांदे यांनी थेट समीर भुजबळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले. “अन्न व नागरी पुरवठा विभाग प्रत्यक्षात समीर भुजबळच चालवत असून, निविदा प्रक्रियेतील सर्व महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या प्रभावाखाली घेतले जात आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. धान्य वाहतूक निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास संपूर्ण सत्य बाहेर येईल, असा दावा करत या प्रकरणातील समीर भुजबळ यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आ. कांदे यांनी केली.