फाउंडेशनच्या नावाखाली कोचिंगचा बाजार?नांदेडमधील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बनल्या ’मार्केटिंग हब’; शिक्षण विभागाने चौकशी करावी, पालकांची मागणी

नांदेड शहरातील काही नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ’फाउंडेशन’, ’इंटिग्रेटेड प्रोग्राम’, ’अ‍ॅडव्हान्स बॅच’ अशा आकर्षक नावांखाली खासगी कोचिंग क्लासेसचा व्यवसाय फोफावत असल्याची चर्चा पालकांमध्ये रंगू लागली आहे. शाळा आणि खासगी कोचिंग संस्थांमधील कथित टाय-अपमुळे शिक्षण क्षेत्रात समांतर आर्थिक व्यवस्था उभी राहत असून त्याचा सर्वाधिक फटका पालकांच्या खिशाला बसत असल्याचा आरोप होत आहे.
तरोडा बुद्रुक परिसरातील एका नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत तर संबंधित कोचिंग क्लासचे नाव शाळेच्या परिसरातच उघडपणे प्रसिद्ध केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शाळा ही शिक्षणाची संस्था राहिली की कोचिंग क्लासेसच्या मार्केटिंगचे व्यासपीठ बनली, असा सवाल पालक उपस्थित करीत आहेत. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, शाळेत प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना विविध फाउंडेशन अभ्यासक्रमांची माहिती देण्यात येते. या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जात असल्याने नियमित शालेय शुल्काबरोबरच अतिरिक्त आर्थिक भारही पालकांवर पडत आहे. काही ठिकाणी अशा अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण केला जात असल्याचीही तक्रार पुढे येत आहे. त्यामुळे शिक्षण हा सेवाभावाचा विषय न राहता तो व्यावसायिक स्पर्धेचा भाग बनत असल्याची भावना पालकांमध्ये वाढत आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी विविध कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांशी कथितरित्या समन्वय साधून शाळेच्या परिसरातूनच फाउंडेशन अभ्यासक्रम राबविण्याची पद्धत स्वीकारल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे शाळा आणि खासगी शिकवणी यांतील सीमारेषाच धूसर होत असून शिक्षण क्षेत्रात नव्या प्रकारची समांतर व्यवस्था निर्माण होत असल्याची चिंता शिक्षणतज्ज्ञही व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नांदेडचे जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाने अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी, संबंधित शाळांमधील फाउंडेशन अभ्यासक्रमांचे स्वरूप, शुल्क रचना, खासगी कोचिंग संस्थांशी असलेले करार आणि नियमांचे पालन याची तपासणी करावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाकडे केवळ तक्रार म्हणून न पाहता विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताच्या दृष्टीने गंभीरपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई करून शाळा या ज्ञानमंदिरांची विश्वासार्हता अबाधित ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे मतही पालक व्यक्त करीत आहेत.