आदिवासी भागात पाणी पुरवठा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी; पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे प्रशासनाला निर्देश

अहिल्यानगर: आदिवासी भागातील शासकीय योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व दर्जेदार पद्धतीने होणे आवश्यक असून, नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा. शासकीय योजनांचा लाभ समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे ही प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी आहे. त्यामुळे अकोले तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारण तसेच विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीत सर्व विभागांनी अधिक जबाबदारीने व नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, अशा कडक सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

अकोले तालुक्यातील विविध विकासकामांच्या प्रशासकीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार डॉ. किरण Lहामटे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाळासाहेब शेटे, तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे, गटविकास अधिकारी अमर माने यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची होणार चौकशी

बैठकीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने ३२ गावे, एक दरी व शमशेरपूर या प्रादेशिक योजनांतील प्रलंबित कामांची माहिती पालकमंत्र्यांनी घेतली. देवठाण पाणीपुरवठा योजनेबाबत नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच अपूर्ण कामांसाठी जबाबदार असणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना तातडीने नोटीस बजावून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. टंचाईच्या काळात टँकरचे योग्य नियोजन करून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

विकासकामांचे नियमित परीक्षण होणार

या बैठकीत लहीत खुर्द येथील पाझर तलावाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्राप्त तक्रारींची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच धामणगाव आवारी येथील उच्चस्तरीय पाइपलाइनचे पाणी स्थानिक बंधाऱ्यात सोडण्याबाबत तातडीने सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. कळंबसह अन्य गावांच्या रेड झोनच्या प्रश्नाबाबत आणि पुनर्वसनासंदर्भात लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. यापुढे प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्रपणे सविस्तर आढावा घेतला जाईल आणि कामांच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण केले जाईल, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.