टक्केवारीचे राजकारण की विकासाचा बाजार?जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीसाठी नांदेड शहरात चढाओढ; कार्यकर्त्यांमध्ये ‘ डव्हान्स बुकिंग’ची चर्चाजिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीचा बेलभंडारा जोरात चालू

नांदेड : जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार्‍या विकास निधीच्या वाटपावरून नांदेड शहरात सध्या मोठी चर्चा रंगली असून, निधी मिळविण्यासाठी काही कार्यकर्ते आणि पदाधिकार्‍यांमध्ये अक्षरशः चढाओढ लागल्याचे चित्र समोर येत आहे. विकासकामांपेक्षा ‘कोणत्या नेत्याशी जवळीक आहे’ आणि ‘कोण किती टक्केवारी देण्यास तयार आहे’ यावरच निधीचे गणित ठरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.
शहरातील विविध सामाजिक संस्था, मंडळे, संघटना आणि कार्यकर्ते विकासकामांच्या नावाखाली निधीसाठी धावपळ करत आहेत. मात्र, या निधीच्या मागे समाजहितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थ अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. आम्ही सामाजिक काम करतो, संस्थेसाठी निधी हवा आहे, जनतेच्या हिताचे काम करायचे आहे अशा गोंडस कारणांमागे प्रत्यक्षात निधी मिळविण्याची स्पर्धा सुरू असल्याचा आरोप अनेकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, निधी मंजूर करून घेण्यासाठी काही विशिष्ट राजकीय नेत्यांची मर्जी संपादन करणे आवश्यक असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. निधी मिळविण्यासाठी संबंधित नेत्यांच्या निकटवर्तीयांशी संपर्क साधणे, शिफारसी मिळविणे आणि काही ठिकाणी कथित टक्केवारीची तयारी दाखविणे, हेच यशाचे सूत्र बनल्याची चर्चा शहरभर ऐकायला मिळत आहे. राजकीय वर्तुळात तर यापेक्षाही गंभीर चर्चा सुरू आहे. काही कार्यकर्त्यांना निधी मिळण्यापूर्वीच अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या स्वरूपात विशिष्ट रक्कम जमा करावी लागते, अशी कुजबुज सुरू आहे. निधी मंजुरीची खात्री मिळविण्यासाठी आधीच आर्थिक व्यवहार केल्याच्या चर्चांमुळे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधी वितरण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक ठिकाणी कामांची गुत्तेदारी थेट संबंधित कार्यकर्त्यांच्या किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या घरातच दिली जात असल्याची चर्चा आहे. निधी मंजूर करून घेणे, काम स्वतःकडे घेणे आणि त्यातून आर्थिक लाभ मिळविणे, अशी संपूर्ण साखळी तयार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. नागरिकांमध्ये मात्र याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. जर निधी गुणवत्ता, गरज आणि सार्वजनिक हित पाहून वाटला जात नसेल आणि टक्केवारीच्या आधारेच कामे मंजूर होत असतील, तर त्या कामांचा दर्जा काय राहणार? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. विकासकामांचा पैसा जर आधीच कमिशनच्या जाळ्यात अडकत असेल, तर प्रत्यक्ष कामावर त्याचा परिणाम होणारच, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. शहरातील जाणकारांच्या मते, जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी हा जनतेच्या करातून उभारलेला पैसा असून तो केवळ विकासासाठी खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचे राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या पूर्ततेचे साधन बनत असल्याची भावना वाढीस लागली तर प्रशासनावरील आणि लोकप्रतिनिधींवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. दरम्यान, या सर्व चर्चांमध्ये किती तथ्य आहे, याची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी निधी वाटप प्रक्रियेबाबत वाढत चाललेले प्रश्न आणि संशयाचे वातावरण यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निधी वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे जाहीर करावी, मंजूर कामांची यादी सार्वजनिक करावी आणि कामांच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून पुढे येत आहे. विकासाच्या नावाखाली जर टक्केवारीचे राजकारण सुरू असेल, तर तो निधी जनतेसाठी की काही मोजक्यांच्या फायद्यासाठी, हा प्रश्न नांदेडकरांना सतावत आहे. विकासाचा निधी हा जनतेचा हक्क आहे की राजकीय कृपाप्रसाद, याचे उत्तर आता संबंधित यंत्रणांनीच द्यावे लागणार आहे.