Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणात निकालासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना 4 आठवड्यांची मुदत; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

पाटोदा : बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढील चार आठवड्य

सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय महापालिकेच्या गळ्यात; व्याजापोटीच 3.43 कोटींचा अतिरिक्त भार
भुसावळमध्ये नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे नगराध्यक्षपद रद्द; जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने केली कारवाई
मालेगाव स्फोट प्रकरणाला नवे वळण; चारही आरोपींची दोषारोप पत्रातून मुक्तता

पाटोदा : बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाटोदा नगर पंचायत सदस्य अपात्रता प्रकरणाचा निकाल पुढील चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव आणि शेख मोबीन शेख हमीद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
अ‍ॅड. नरसिंह जाधव यांच्यामार्फत याचिकाकर्ते शिवभूषण लक्ष्मणराव जाधव व शेख मोबीन शेख हमीद यांनी बीड जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाखल केलेल्या अपात्रता अर्ज क्रमांक 167/2024 आणि 168/2024 वर तातडीने निर्णय देण्याची मागणी केली होती. हा निकाल शक्यतो दोन आठवड्यांच्या आत जाहीर करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, संबंधित अर्जांवरील निकाल पुढील चार आठवड्यांत घोषित करण्यात येईल. न्यायालयाने शासन पक्षाचे हे विधान हमीपत्र म्हणून स्वीकारत जिल्हाधिकार्‍यांना चार आठवड्यांच्या आत निर्णय जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आणि रिट याचिका निकाली काढली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नरसिंह जाधव यांनी काम पाहिले, तर शासनाच्या वतीने एजीपी नेहा बी. कांबळे यांनी बाजू मांडली. पाटोदा नगर पंचायतचे दोन सदस्य – माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला आणि माजी नगराध्यक्ष बळी पोटे – यांच्या अपात्रता प्रकरणांचा निकाल गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यापूर्वीही याचिकाकर्त्यांना या संदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. कुठलाही निकाल राखीव ठेवल्यानंतर तो शक्य तितक्या लवकर जाहीर करणे अपेक्षित असते, अन्यथा त्या निर्णयावर शंका निर्माण होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांत नमूद केले आहे. तरीदेखील हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने जिल्हा प्रशासनावर राजकीय दबाव असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. दरम्यान, जर जिल्हा प्रशासन राजकीय दबावाखाली अपात्रतेसारखी गंभीर प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

COMMENTS