’गृह कर्ज’ पोटगी कमी करण्याचे कारण ठरू शकत नाही : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

नवी दिल्ली : गृह कर्जाचे (होम लोन) हप्ते भरत असल्याचे कारण सांगून पतीला आपली पोटगी देण्याची जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे स्पष्ट करत अशा प्रकारची कर्जफेड हा काही अनिवार्य खर्च नाही. पत्नीचा सांभाळ करणे हे पतीचे सर्वात पहिले आणि महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे स्वतःची मालमत्ता वाढवण्यासारख्या आर्थिक बाबींना जोडीदाराच्या उदरनिर्वाहापेक्षा जास्त महत्त्व देता येणार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

लग्नानंतर वर्षभरातच पतीपासून वेगळे राहणार्‍या पत्नीने, उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे दरमहा 50,000 रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने सुरुवातीला 8,000 रुपये पोटगी मंजूर केली होती, जी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने वाढवून 15,000 रुपये केली. मात्र, या रकमेवर समाधानी नसल्याने पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कनिष्ठ न्यायालयांनी पतीच्या पगारातून होणार्‍या कर्जाच्या कपातीला अवाजवी महत्त्व दिले आहे. ज्यामुळे पतीची खरी कमाई कमी दिसून येत आहे. याउलट, पतीचा असा दावा होता की कर्जाच्या दायित्वामुळे हातात येणारा पगार कमी आहे आणि उच्च न्यायालयाने ठरवलेली रक्कम योग्य आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने पुनरुच्चार केला की, पोटगीचा उद्देश जोडीदाराला निराधार होण्यापासून वाचवणे आणि लग्नादरम्यान असलेल्या दर्जाप्रमाणे सन्मानाने जगता येणे हा आहे. पतीची आर्थिक क्षमता आणि पत्नीच्या गरजा यांचा समतोल राखला पाहिजे, परंतु पतीच्या ’ऐच्छिक’ आर्थिक गुंतवणुकीला कायदेशीर पोटगीच्या जबाबदारीपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. पती एका बँकेत मॅनेंजर असून त्याचा एकूण मासिक पगार 1,15,670 रुपये असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. मालमत्ता निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे त्याची खरी कमाई कमी होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मालमत्ता खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ही एक प्रकारची ’भांडवली गुंतवणूक’ असते, तिची तुलना अत्यावश्यक किंवा अपरिहार्य खर्चाशी होऊ शकत नाही. पत्नीकडे उत्पन्नाचे साधन नाही आणि ती लग्नानंतर लगेचच वेगळी राहत आहे. तिला सन्मानाने जगता येईल, अशी वाजवी रक्कम मिळणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करत पत्नीला मिळणारी पोटगी दरमहा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.