जुने विधेयक परत आणा; पाहुया कोण महिला विरोधी; प्रियांका गांधी वाड्रांनी चांगलेच सुनावले

लोकसभेत नरेंद्र मोदी सरकारचे 131 वी घटना दुरूस्ती करणारे विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी कोण महिला विरोधी आहे हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. मोदी सरकारचे गेल्या 12 वर्षातील हे पहिलेच विधेयक आहे जे नामंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता कोणाची भूमिका बरोबर होती हे सांगण्यासाठी आणि नॅरेशनवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष दोन्ही कामाला गाले आहेत.

याचदरम्यान, काँग्रेसच्या खा. प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी सरकारला खुले आव्हान देत खळबळ उडवून दिली आहे. प्रियांका गांधी यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले की, ’त्यांनी जुने 2023 मध्ये पास झालेले महिला आरक्षण विधेयक (कायदा) लागू करावा. यासाठी सोमवारी अधिवेशनात हे विधेयक आणावे त्यावेळी आपण पाहू कोण महिला विरोधी आहे. आम्ही सर्व त्याच्या समर्थनात मतदान करू.

प्रियांका गांधी यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला पश्‍चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमधील मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या दोन्ही राज्यात या महिन्यात मतदान होणार आहे. यासाठी भाजप विरोधी पक्षांना महिला विरोधी असल्याचे चित्र रंगवत आहे. तमिळनाडूच्या सत्ताधारी डीएमकेने सध्याच्या लोकसभेत महिलांना कोटी देण्यासाठी देखील विधेयक पटलावर ठेवले. तृणमूल काँग्रेसने जर सन 2011 च्या जनगणनेवर आधारित पुर्नररचनेशी हे विधेयक जोडले गेले नसते तर आम्ही महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यावरही सरकारचे समर्थन केले असते, असे सांगितले.

खा. प्रियांका गांधी यांनी ज्या जुन्या महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचा उल्लेख केला ते विधेयक नारी शक्ती वंदन अधिनियम अ‍ॅक्ट 2023 आहे. यानुसार महिलांना लोकसभेत 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. हा कायदा (विधेयक) लागू न होण्याचे कारण म्हणजे यात भाजप सरकारने यासाठी ताज्या जनगणनेचा आणि मतदार संघ पुर्नरचनेची अट टाकली आहे. त्यामुळे नवी जनगणना आणि मतदार संघ पुर्नररचना झाल्याशिवाय हे महिला आरक्षण विधेयक लागू करता येणार नाही.

याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, जर ते याबाबत खरोखरच काही ठोक करू इच्छितात तर त्यांनी 2023 चे एकमताने पास झालेले विधेयक पुन्हा आणावे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. हे विधेयक लागू करण्यासाठी त्यात तुम्हाला काही छोट्या दुरूस्ती करण्याची गरज आहे. त्या करा महिलांना त्यांचा अधिकार आताच देऊन टाका.