विधेयक लोकसभेत नामंजूर होवूनही महिला आरक्षण’ 2029 मध्ये लागू होऊ शकते

मुंबई : संसदेत शुक्रवारी 131 वी घटना दुरूस्ती विधेयक बहूमत न मिळाल्याने नामंजूर झाले असले तरीही महिला आरक्षण लागू करण्याची सर्व पर्याय संपलेले नाहीत. अजूनही 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करता येऊ शकते. कारण सन 2023 मध्ये पास झालेला कायदा (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अजूनही प्रभावी आहे. सन 2029 मध्ये हा लागू करण्याची शक्यता कायम आहे.

सरकारने 131 वी घटना दुरस्ती विधेयक प्रामुख्याने आरक्षणाला सोपे करण्यासाठी सादर केले होते. त्याचा उद्येश हा सन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा सीट वाढवून 816 करायच्या होत्या. मात्र, हे विधेयक पास होऊ शकले नाही याचा अर्थ सध्याच्या घडीला लोकसभेच्या जागा वाढवण्याचा सरकारचा फॉर्म्युला थांबला आहे. मात्र, महिलांसाठीचा कोटा अजूनही सुरक्षित आहे.

मूळ कायदा (अनुच्छेद 334 अ) अंतर्गत आरक्षण लागू करण्यासाठी दोन अटींची पूर्तता करणे गरजेचे असते. सन 2023 मध्ये कायदा केल्यानंतर नवीन जनगणना होणे गरजेचे आहे. ही नवी जनगणना सध्या सुरू आहे. जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारे लोकसभा मतदार संघांची पुर्नरबांधणी करायला हवी. जर जनगणना आणि डीलिमिटेशन या दोन्ही प्रक्रिया सन 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झाल्या तर आरक्षण लागू करण्यात कोणतीही बाधा निर्माण होणार नाही.

सरकारसमोर अजूनही दोन पर्याय आहेत. सरकार अनुच्छेद 334 अ मध्ये संशोधन करून आरक्षणासाठी डिलिमिटेशनची अट वेगळी करू शकते. यामुळे सध्याच्या 543 जागांसाठीच 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. अनुच्छेद 82 चा वापर करून 2026 नंतर डिलिमिटेशनवर लागलेला घटनात्मक प्रतिबंध दूर होईल. त्यानंतर मतदार संघांचे व्यवस्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

संसदेत डिलिमिटेशन आणि केंद्र शासित प्रदेशांबाबतचे अजून दोन विधेयके प्रलंबित आहेत. सरकारने ही विधेयके