सत्ता-संघर्षाचे राजकारण

नुकत्याच जाहीर झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने काँगे्रसला नवसंजीवनी मिळाली असून, महाविकास आघाडीला एकप्रकारे बळ मिळतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपने आतातरी ऑपरेशन लोटस राबविण्याच्या भानगडीत पडू नये, अन्यथा भाजप या खेळात उत्तीर्ण होत असली तरी, जनतेच्या दरबारात मात्र पराभव स्वीकारावा लागतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सामाजिक धु्रवीकरण, बजरंग बली, हनुमान चालीसा या मुद्दयांना बाजूला ठेवून विकासाच्या मुद्दयावर राजकारण करण्याची गरज आहे. गेल्या 9 ते 10 महिन्यापासून महाराष्ट्र राज्यात सुरु असलेल्या सत्ता संघर्षाला आता काही प्रमाणात विराम मिळाला आहे. मात्र, त्यामुळे सर्व राजकिय पक्षातील गटबाजी उफाळून आली आहे. कोरोनामुळे बर्‍याच सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांना मुदतवाढ अथवा नियंत्रक नेमण्यात आले होते. त्यामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळत नव्हता. यावर तोडगा म्हणून थोड्या-थोड्या म्हणत बर्‍यास सहकारी संस्थांच्या निवडणूका झाल्या. त्यामध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती हा कळीचा मुद्दा होती. बाजार समित्या म्हणजे राजकिय नेत्यांचा बसण्याचा अड्डा बनल्या होत्या. त्यामुळे त्यातील सत्ता बदल झाली तरच यावर काहीतरी सकारात्मक परिणाम पहावयास मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मतदानाच्या आदल्या दिवशी सभासदांची पळवा-पळवी तसेच दहशतीचे प्रकारच यामध्ये पहावयास मिळाले. काही सहकारी संस्थांमध्ये नवख्यांना प्रवेश दिल्यास आतल्या भानगडी बाहेर पडतील, या भीतीने सत्ता कायम राखण्यावर भर देण्यात आला. प्रसंगी संबंधित संस्थेच्या कर्मचार्‍यांना आपलेसे करण्यात सत्ताधारी मागे सरकले नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक गटामध्ये मतदानाचा टक्का सत्ताधार्‍यांचा वाढत गेला. काही बाजार समित्या सारख्या संस्था तर मोडूनच खाल्ल्या होत्या. मात्र, आपल्या विरोधात आता कोणीतरी उभा राहू लागला आहे. त्यामुळे आता आपणास पूर्वीसारखे काम करता येणार नाही, अशी भिती सत्ताधार्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम ज्यांनी संस्था उभ्या केल्या व चांगल्या पध्दतीने चालवल्या त्या संचालकांची पुन्हा निवड झाली. मात्र, ज्यांनी राजकारण करायचे म्हणून काहीही बडबडायचे असे उद्योग करणार्‍यांचे दिवस फिरल्याने पराभवाची धुळ खावी लागली.
कोरोनाच्या नावाखाली निवडणूका न घेण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. मात्र, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषदांसह महानगर पालिका म्हणजे मिनी मंत्रालयावर नेमलेल्या प्रशासकांनी मांडलेला उच्चाद जर पाहून सामान्य जनतेला कपळावर हाणून घेण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या माध्यमातून निधी खर्च कोठे करण्याची गरज आहे, याचा विचार होतो. मात्र, अधिकार्‍यांच्या राज्यात टेबलावरच सर्व प्रक्रिया पुर्ण होत असल्याने विकास कामे कोणत्या भागात व्हायला हवी, याला काहीही बंधन नाही. ग्रामीण भागातील काही रस्ते जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीच्या माध्यमातून केले जातात. हे रस्ते करताना संबंधित भागातील ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी पंचायत समितीकडे मागणी करतात. तसेच पंचायत समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाद्वारे यावर कार्यवाही केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व विभाग कार्यरत आहेत. मात्र, विकास कामे कोण्याच्या मागणीवरून करायची, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वरिष्ठ पातळीवर तर सत्ताधार्‍यांनी आपले उमेदवार जास्तीत-जास्त निवडूण कसे आणता येतील, याची जुळवा-जुळव करण्याकडेच लक्ष दिले आहे. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा निवडणूकीला कसे सोपे होईल याचाच विचार केला जात आहे. आता तर तापमानाने चाळीशी पार केली आहे, त्यामुळे अशा स्थितीत निवडणूका घेतल्यास प्रचारसाठी मेळावा व सभा घेता येत नसल्याचे कारण दाखवत निवडणूकाबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचे टाळले जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे सामान्य जनतेला वेटीस धरण्याचे काम होत आहे.