बीडमध्ये ४७ बहुराज्यीय पतसंस्था; ५ संस्थांवर लिक्विडेशन! संसदेत खा. बजरंग सोनवणे यांच्या प्रश्नावर केंद्राचे उत्तर

बीड: बीड जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्था आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमधील ठेवीदारांच्या फसवणुकीच्या घटनांचा मुद्दा संसदेत चांगलाच गाजला. खा. बजरंग सोनवणे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने बीड जिल्ह्यात ४७ बहुराज्यीय सहकारी पत व बचत संस्था नोंदणीकृत असून त्यापैकी ५ संस्थांवर लिक्विडेशनची कारवाई सुरू असल्याची माहिती दिली. केंद्रीय विधी व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

सरकारने स्पष्ट केले की, बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था या स्वायत्त स्वरूपात कार्य करतात आणि त्या आपल्या सभासदांसमोर जबाबदार असतात. मात्र आर्थिक गैरव्यवहार किंवा नियमभंग झाल्यास केंद्रीय निबंधकांकडून चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाते. बीडमधील ४७ संस्थांपैकी पाच संस्थांची स्थिती गंभीर असल्याने त्यांच्यावर गुंडाळणी (लिक्विडेशन) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित संस्थांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन, विक्री, थकीत देणी वसूल करणे आणि उपलब्ध निधीचे पात्र ठेवीदार व सभासदांमध्ये कायद्यानुसार वाटप करण्यासाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यात आले आहेत.

खा. सोनवणे यांनी बीडसह देशभरातील ठेवीदारांच्या फसवणुकीची सरकारला माहिती आहे का, अशा प्रकरणांमध्ये जलद न्यायासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना केली आहे का, आरोपींवर कठोर कारवाई व ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, तसेच भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहे, असे चार महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते.

यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, फसवणूक, अपहार, विश्वासघात यांसारखे दखलपात्र गुन्हे आढळल्यास संबंधित प्रकरणे राज्य पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) अथवा इतर सक्षम तपास यंत्रणांकडे पाठविली जातात. तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित न्यायालयांमध्ये कायद्यानुसार खटले चालविले जातात. केंद्रीय निबंधक कार्यालय तपास यंत्रणांना आवश्यक कागदपत्रे व इतर माहिती उपलब्ध करून देत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.

निबंधकांना असतात चौकशीचे अधिकार

ठेवीदारांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी केंद्र सरकारने बहुराज्यीय सहकारी संस्था (दुरुस्ती) कायदा व नियम, २०२३ लागू केले आहेत. या दुरुस्तीमुळे सदस्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी ‘सहकारी लोकपाल’ नियुक्त करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक संस्थेमध्ये माहिती अधिकारी नेमणे, समांतर लेखापरीक्षण, एकसमान लेखांकन व लेखापरीक्षण निकष, सर्वोच्च संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल संसदेत सादर करणे, संचालकांच्या हितसंबंधांवरील निर्बंध, आर्थिक तरलतेचे निकष, सुरक्षित गुंतवणूक नियम आणि केंद्रीय निबंधकांना फसवणुकीच्या चौकशीचे अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत.

ठेवीदारांच्या आशा पुन्हा जागृत

खा. बजरंग सोनवणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आणि केंद्राकडून मिळालेल्या उत्तरामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो ठेवीदारांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून विविध संस्थांमध्ये अडकलेल्या ठेवी परत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असली तरी लिक्विडेशनची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होईल आणि दोषींवर कितपत कठोर कारवाई होईल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.