मराठवाड्यात 3 महिन्यांत 217 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यासरकारला आणखी किती बळी हवेत; वडेट्टीवारांचा संतप्त सवाल

मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून मराठवाड्यातील स्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र समोर आले आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत तब्बल 217 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती पुढे आली असून या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. सरकारला अजून किती बळी हवेत? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठवाडा हा परंपरेने दुष्काळप्रवण प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. अवकाळी पाऊस, पिकांचे सतत होणारे नुकसान, हमीभावाचा अभाव आणि वाढता कर्जबोजा या समस्यांमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतात. या आर्थिक अडचणींबरोबरच मानसिक तणावही वाढत असून अनेक वेळा शेतकरी टोकाचे निर्णय घेत असल्याचे वास्तव आहे.या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, कष्टाने शेती करणारा अन्नदाता आज हतबल झाला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आणि पिकांचे नुकसान सहन करणारा शेतकरी शेवटी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतोय, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत मदत आणि योजना प्रत्यक्षात वेळेत पोहोचत नसल्याची टीका केली. वडेट्टीवार यांच्या मते, कर्जमाफी, आर्थिक पॅकेज आणि विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. घोषणांचा गाजावाजा केला जातो, मात्र त्या शेतकर्‍यांच्या घरापर्यंत पोहोचायला विलंब होतो. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, या परिस्थितीबद्दल सरकारचा जाहीर निषेधही त्यांनी नोंदवला.
दरम्यान, या मुद्द्यासोबतच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाही उधाण आले आहे. भाजप नेते विनोद तावडे यांनी राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या टीकेलाही वडेट्टीवार यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. स्वातंत्र्यलढा आणि देशभक्तीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधत काँग्रेसच्या इतिहासाचा उल्लेख केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, देशासाठी संघर्ष आणि बलिदान देणार्‍या परंपरेवर प्रश्‍न उपस्थित करणे म्हणजे इतिहासाचा अवमान आहे. देशभक्ती ही कोणाच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून नसते, असे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या वक्तव्यांचा समाचार घेतला. मराठवाड्यातील वाढत्या आत्महत्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी प्रश्‍न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तातडीने ठोस उपाययोजना, प्रभावी मदत आणि शाश्‍वत धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. सरकारकडून यावर काय पावले उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.