श्रीगोंद्यात अवैध मुरूम उत्खननाचा सुळसुळाटपर्यावरण धोक्यात, शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचा आरोप

श्रीगोंदा : तालुक्यात सध्या अवैध मुरूम उत्खनन आणि वाहतुकीचा धुमाकूळ सुरू असून, या बेकायदेशीर व्यवसायामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये दिवसाढवळ्या तसेच रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उपसा सुरू असून, संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील विविध गावांमधील गायरान जमिनी, डोंगराळ भाग, ओढे-नाले आणि शासकीय क्षेत्रांमधून नियमांचे उल्लंघन करून मुरूम काढला जात आहे. काही ठिकाणी उत्खननासाठी अत्यल्प प्रमाणात परवानगी घेऊन प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अनेक पटीने अधिक मुरूम उपसा केला जात असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाला मिळणाऱ्या रॉयल्टीचा मोठा फटका बसत असून महसूल बुडत आहे.
अवैध मुरूम उपशामुळे पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला आहे. उत्खननामुळे जमिनीची धूप वाढत असून अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये बदल होऊन शेती आणि भूजल पातळीवरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत जेसीबी, पोकलेन आणि डंपरच्या सहाय्याने मुरूम उत्खनन सुरू असते. या वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे ग्रामीण रस्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी होत आहे. धुळीचे प्रदूषण वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, अवैध मुरूम वाहतूक करणारे डंपर आणि ट्रॅक्टर खुलेआम रस्त्यावरून फिरत असतानाही महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या मुरूम माफियांना काही प्रभावशाली घटकांचे पाठबळ मिळत आहे का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
काही ग्रामस्थांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, अवैध उत्खननाविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांवर दबाव टाकला जातो. त्यामुळे अनेकांना तक्रार करण्यास धास्ती वाटत आहे. प्रशासनाकडे वेळोवेळी माहिती देऊनही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खननाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अवैधरित्या उत्खनन केलेल्या ठिकाणांची पाहणी करावी तसेच शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी जागरूक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.