तुमच्या चुकांचा भुर्दंड जनतेवर का?मनसेप्रमुख राज ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींना बोचरा सवाल

मुंबई : देशातील वाढती महागाई, पश्‍चिम आशियातील संघर्षामुळे वाढलेले खनिज तेलाचे दर आणि आर्थिक स्थितीवरील दबाव या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. सोन्याची खरेदी कमी करणे, पेट्रोल-डिझेलचा वापर मर्यादित ठेवणे, गरज नसल्यास परदेश प्रवास टाळणे तसेच विजेवरील वाहनांचा वापर वाढवणे अशा सूचनांनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून कठोर शब्दांत टीका करत तुमच्या चुकांचा भुर्दंड जनतेवर का? असा सवाल केला आहे.
चुका सरकारच्या आणि त्याची शिक्षा सामान्य जनतेला का? असा थेट सवाल करत राज ठाकरे यांनी सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांवर निशाणा साधला. जनतेला काटकसरीचे सल्ले देण्याऐवजी सरकारने स्वतःपासून बचतीची सुरुवात करावी, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. राज ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले की, देशवासियांना इंधन बचतीचे आणि खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले जात असताना सत्ताधारी मात्र मोठमोठे ताफे, रोड शो आणि भव्य कार्यक्रमांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहेत. जनतेने पेट्रोल-डिझेल वाचवावे असे सांगितले जाते, पण राजकीय प्रचारासाठी हजारो वाहनांचे ताफे रस्त्यावर उतरतात, त्याचे काय? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर यापूर्वीही 90 ते 100 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत गेले होते, असे सांगत त्यांनी 2008, 2011-12, 2013-14 तसेच 2022-23 या काळातील परिस्थितीची आठवण करून दिली. त्या वेळीही देशावर आर्थिक दबाव होता, मात्र अशा प्रकारचे सार्वजनिक आवाहन करण्यात आले नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले. राज ठाकरे यांनी पुढे म्हटले की, खनिज तेलाचे दर कमी असतानाही नागरिकांकडून महाग दराने पेट्रोल-डिझेल विकले गेले. त्या माध्यमातून जमा झालेला प्रचंड महसूल नेमका कुठे वापरण्यात आला, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. जनतेकडून घेतलेले लाखो कोटी रुपये कुठे गेले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
रेवडी संस्कृतीचे जन्मदाते तुम्हीच
मोफत योजनांच्या राजकारणावरही त्यांनी टीका केली. पूर्वी ‘रेवडी संस्कृती’ म्हणून ज्या योजनांवर टीका केली जात होती, त्या योजनांचे जन्मदाते तुम्हीच असून, या योजनांच्या आधारावर निवडणुका जिंकल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आल्याचेही त्यांनी म्हटले. महिलांना स्वावलंबी करण्याऐवजी अल्प आर्थिक मदत देऊन त्याच रकमा महागाईच्या स्वरूपात परत घेतल्या जात आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. जर अर्थव्यवस्था खरोखरच अडचणीत असेल, तर अशा योजना थांबवण्याची तयारी सरकार दाखवणार का, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.