कोट्यवधींचे सांस्कृतिक सभागृह खासगी हातात कशासाठी? मनपाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्हनिविदा प्रक्रिया थांबवून सभागृहाचे व्यवस्थापन मनपानेच करण्याची मागणी

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या मालकीचे डॉ. शंकरराव चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह खासगी कंत्राटदारामार्फत चालविण्याच्या हालचालींना विरोध वाढू लागला आहे. सभागृहाच्या व्यवस्थापनासाठी महानगरपालिकेने दुसर्‍यांदा जाहीर निविदा प्रसिद्ध केल्याने शहरातील सांस्कृतिक क्षेत्रासह विविध स्तरांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेली ही महत्त्वाची सार्वजनिक मालमत्ता खासगी संस्थेच्या ताब्यात देण्याऐवजी महानगरपालिकेने स्वतःच तिचे व्यवस्थापन करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले डॉ. शंकरराव चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह नाट्यप्रयोग, साहित्यिक संमेलने, सामाजिक उपक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध सार्वजनिक आयोजनांसाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे या सभागृहाचे व्यवस्थापन खासगी कंत्राटदाराकडे गेल्यास त्याचे व्यावसायिकीकरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भाडेदर वाढल्यास स्थानिक कलाकार, नाट्यसंस्था, साहित्यिक मंडळे आणि सामाजिक संस्थांना सभागृह उपलब्ध करून घेणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. एवढे मोठे आणि सुसज्ज सभागृह स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत चालविणे महानगरपालिकेला शक्य का नाही, असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. खासगी व्यवस्थापनामुळे महानगरपालिकेला नेमका किती महसूल मिळणार, सध्याच्या व्यवस्थापन खर्चात किती बचत होणार आणि या निर्णयाचा नागरिकांना काय लाभ होणार, याचा तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. यापूर्वी महानगरपालिकेच्या मालकीची काही व्यापारी संकुले खासगी कंत्राटदारांकडे सोपविण्यात आली होती. मात्र, अशा निर्णयांमधून मनपाला अपेक्षित महसूल मिळाला नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. सार्वजनिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन खासगी हातात दिल्याने महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक सभागृहाबाबतही पूर्वीच्या अनुभवांचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सांस्कृतिक सभागृह ही केवळ उत्पन्न मिळवून देणारी वास्तू नसून शहराच्या सांस्कृतिक जीवनाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे नफा-तोट्याच्या निकषांवरच या सभागृहाच्या व्यवस्थापनाचा निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका सांस्कृतिक क्षेत्रातून मांडली जात आहे. सार्वजनिक हित, स्थानिक कलाकारांना मिळणार्‍या सुविधा आणि सर्वसामान्यांना परवडणारे भाडेदर यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने खासगीकरणाची निविदा प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी आणि सभागृहाचे व्यवस्थापन स्वतःकडे ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, सांस्कृतिक संस्था, कलाकार, साहित्यिक आणि नागरिकांशी व्यापक चर्चा करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महानगरपालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. खासगी व्यवस्थापनाचा पर्याय का निवडण्यात आला, त्यामागील आर्थिक आणि प्रशासकीय कारणे कोणती आणि त्यातून महानगरपालिकेला नेमका कोणता लाभ अपेक्षित आहे, याबाबत प्रशासनाने वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.