Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

सॅम पित्रोदा आणि विवाद ! 

सातासमुद्रापार असलेल्या अमेरिकेत आपले वैयक्तीक मत मांडणारे, भारताच्या आधुनिक तंत्राचे जनक सॅम पित्रोदा, यांच्या एका भाषणाचा आधार घेत, भारतीय प्रस

भारत जोडो नव्हे, लाॅंचिंग कार्यक्रम!
फायद्याचे ठरवून केलेलें बंड ! 
वेगळ्या विदर्भासाठी मेख कोणती ! 

सातासमुद्रापार असलेल्या अमेरिकेत आपले वैयक्तीक मत मांडणारे, भारताच्या आधुनिक तंत्राचे जनक सॅम पित्रोदा, यांच्या एका भाषणाचा आधार घेत, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी ऐन निवडणूक काळात चालवलेला तमाशा परंतु, अतिशय फार्स असणारा प्रकार ऐकून, माध्यमांची किव करावीशी वाटते. सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिका सारख्या प्रगत देशात अतिश्रीमंतांवर लागू असणारा वारसा कर भारतासारख्या देशातही लागू करायला हवा असं मत व्यक्त केलं आहे. त्याचा येथे प्रसारमाध्यमे आणि सत्ताधारी चुकीचा अर्थ काढत आहेत. मात्र, हा चुकीचा अर्थ येथे कसा काढला जात आहे, हे आपण पाहूच; परंतु, आधी वारसा कर म्हणजे नेमके काय प्रकरण आहे, हे देखील समजून घेणे गरजेचे आहे. वारसा कर म्हणजे एखादा धनाढ्य श्रीमंत व्यक्ती, ज्यांच्याकडे विशिष्ट संख्येत संपत्ती असेल, त्यात, त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्या संपत्तीचा ५५ टक्के हिस्सा सरकारच्या तिजोरीत जमा केला जातो. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये संपत्तीवर अशा प्रकारचे टॅक्स असणे, ही बाब काही नवीन नाही. भारतीयांना या संदर्भात यापूर्वी माहिती आहे. सॅम पित्रोदा यांनी त्यांच्या एका समारंभात ही गोष्ट मांडली तर, याचा अर्थ असा होत नाही की, ही बाब भारतात लागू करावी. परंतु, सध्या सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये मुद्द्यांची जुगलबंदी वैचारिक होणे ऐवजी, काहीतरी एकमेकांचे उनेदुणे तपासण्याची जी प्रक्रिया होते आहे, ती निवडणुकीचा दर्जा खालवणारी आहे. असं म्हणण्यात कोणतीही अतिशयोक्ती ठरत नाही.

एकंदरीत पाहता, भारताच्या निवडणुका या लोकांच्या प्रश्नावर होण्याऐवजी, सत्ताधारी पक्ष त्यातील ध्यान भटकवण्यासाठी अनेक मुद्दे आयात करू पाहत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षामध्ये कोणताही मुद्दा चालत नाहीये. त्यातच पहिल्या फेरीचे मतदान हे काहीसे विरोधात गेल्याने, सत्ताधारी पक्षांच्या आघाडीमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या कर पद्धतीचा भारतामध्ये विचार देखील केला जाऊ शकत नाही. कारण, अमेरिकेमध्ये ज्या पद्धतीच्या खाजगी मालमत्तेमध्ये अनिर्बंध आहे, तशी भारतामध्ये होऊ शकत नाही. भारत हा मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे येथे साधनांची विपुलता असूनही, त्याचं समान वाटप नसल्याने, दारिद्र्य किंवा गरिबी ही सातत्याने वाढते. भारतामध्ये ऐशी कोटी लोक हे केवळ रेशनच्या मोफत धान्यावर जगत असतील तर, ती जागतिक पातळीवर महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने योग्य नाही; असा जगातला कोणताही सूज्ञ किंवा विचारवंत माणूस म्हणेल! परंतु, वस्तुस्थिती जगण्याचं जे प्रत्यक्ष जीवन आहे, त्यामध्ये सामान्य माणसाला प्राथमिक जी गरज आहे, त्या प्राथमिक गरजांपैकी अन्न ही त्याची पहिली गरज आहे. अन्न भागवण्याची सोय त्याच्यासाठी झाली आहे. परंतु, या रेशनमध्ये संपूर्ण कुटुंब पोसले जाईलच, असं नाही. कुटुंबांमधील सदस्यांची संख्या ज्या पद्धतीने आहे, ते पाहता केवळ तेवढ्याच रेशनवर माणूस जगू शकत नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या इतर उत्पादित होणाऱ्या वस्तू म्हणजे तेल, मिरची, मीठ या सगळ्या वस्तू खरेदी कराव्या लागतात. त्यासाठी पाच किलो रेशनवर जगणाऱ्या समाजाची ती क्रयशक्ती किती आहे, हे देखील तपासणं फार गरजेचे आहे. सॅम पित्रोदा यांनी अमेरिकेत काय म्हटलं आणि ते भारतात लगेच लागू होईल किंवा ते भारताच्या संदर्भातच बोलले, असा समज किंवा गैरसमज करणे, हे निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यात सामील झालेल्या स्टार प्रचारकांच्या व्यक्तिमत्त्वाला शोभणारे नक्कीच नाही.

COMMENTS