निधीअभावी इतर योजनांना खीळ !

कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वे प्रेरणा देतात, किंबहूना राज्यकर्त्यांनी मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे कारभार करायला हवी अशी अपेक्षा संविधान कर्त्यांनी केली होती. मात्र अलीकडच्या काळात निवडणुकांमध्ये होणारी आश्‍वासनांची खैरात, आणि सत्तेवर येताच त्या आश्‍वासनांची पूर्तता करतांना राज्य सरकारच्या नाकीनऊ येतांना दिसून येत आहे. मा9 त्यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असतांनाच मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेमध्ये सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. राज्यकारभाराचा कणा म्हणजे प्राधान्यक्रमांची स्पष्ट मांडणी आणि त्यानुसार संसाधनांचे सुयोग्य वाटप. परंतु अलीकडील घडामोडींनी या मूलभूत तत्त्वालाच प्रश्‍नचिन्ह लावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला केलेली तीव्र शब्दांत फटकारणी ही केवळ एका योजनेपुरती मर्यादित नाही; ती राज्याच्या आर्थिक धोरणावर आणि प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर थेट बोट ठेवणारी आहे. न्यायालयाने विचारलेला सरळ आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्‍न-पेन्शनसाठी पैसे नाहीत, पण योजनेसाठी हजारो कोटी कसे?-हा केवळ कायदेशीर चौकशी नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच आव्हान देणारा आहे. शासनाने जनकल्याणाच्या नावाखाली विविध योजना राबवणे अपेक्षित असते; मात्र त्या योजना राबवताना आधीपासून असलेल्या जबाबदार्‍यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, हा न्यायालयाचा ठाम संदेश आहे. लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राबवण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तिचा उद्देश नाकारता येणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना थेट आर्थिक मदत देणे हा एक सकारात्मक प्रयत्न आहे. परंतु प्रश्‍न उद्देशाचा नसून अंमलबजावणीचा आणि त्यासाठी लागणार्‍या प्रचंड आर्थिक भाराचा आहे. सुमारे 43 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च हा कोणत्याही राज्यासाठी अत्यंत मोठा आकडा आहे. अशा परिस्थितीत, आधीपासून प्रलंबित असलेल्या पेन्शनसारख्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष होणे हे गंभीर बाब ठरते. पेन्शन ही कोणतीही दया किंवा सवलत नसून, ती कर्मचार्‍यांनी आयुष्यभर दिलेल्या सेवेमुळे मिळणारा हक्क आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी अनेक दशके समाजाच्या घडणीत योगदान दिले आहे. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना आर्थिक सुरक्षितता देणे ही शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. अशा वेळी निधी उपलब्ध नाही हा युक्तिवाद केवळ अपुरा नाही, तर असंवेदनशील वाटतो. याच पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने सुचवलेला पर्याय-निधी नसेल तर योजना बंद करण्याचा विचार करा-हा कठोर असला तरी वास्तववादी आहे. शासनाने लोकप्रियतेच्या राजकारणापेक्षा आर्थिक शिस्त आणि जबाबदारीला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अशा योजना अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी उपयुक्त ठरतील; पण दीर्घकालीन आर्थिक संकटाला आमंत्रण देतील.
या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीही तितक्याच चिंताजनक आहेत. 71 लाख महिला अपात्र ठरणे, केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहणे, सरकारी कर्मचार्‍यांनी किंवा पात्र नसलेल्या व्यक्तींनी लाभ घेणे-या सर्व बाबी प्रशासनातील त्रुटी आणि पारदर्शकतेच्या अभावाकडे स्पष्टपणे निर्देश करतात. कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी तिची अचूक अंमलबजावणी आणि काटेकोर पडताळणी आवश्यक असते. अन्यथा, ती योजना उद्दिष्टांपासून भरकटते आणि संसाधनांचा अपव्यय होतो. यातून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो-तो म्हणजे ‘लाभार्थी निवड’ प्रक्रियेतील काटेकोरपणा. खर्‍या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत योजना पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. पण जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीही लाभ घेतात, तेव्हा त्या योजनेची परिणामकारकता कमी होते. शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून, डेटाबेस एकत्रित करून आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करून ही समस्या दूर करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या तिजोरीवर वाढता आर्थिक बोजा ही देखील दुर्लक्षित करता येणार नाही अशी बाब आहे. मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन योजना राबवणे हा तात्पुरता उपाय असू शकतो; पण त्याचे दीर्घकालीन परिणाम गंभीर असतात. व्याजाचा बोजा वाढतो, इतर विकासकामांसाठी निधी कमी पडतो आणि अखेरीस आर्थिक संतुलन बिघडते. त्यामुळे कोणतीही योजना आखताना तिचा आर्थिक परिणाम आणि टिकाव यांचा सखोल विचार करणे अत्यावश्यक आहे. याच वेळी, सामाजिक कल्याणाच्या योजनांचा पूर्णपणे विरोध करणेही योग्य नाही. समाजातील दुर्बल घटकांना आधार देणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. परंतु त्यासाठी संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ‘एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर अनुदान, तर दुसरीकडे मूलभूत हक्कांसाठी निधीअभावी अडथळे’-ही विसंगती दूर करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे जनतेच्या अपेक्षा आणि राजकीय दबाव, तर दुसरीकडे आर्थिक वास्तव आणि कायदेशीर जबाबदार्‍या-या दोन्हींचा समतोल साधणे सोपे नाही. पण याच ठिकाणी नेतृत्वाची खरी कसोटी लागते. सरकारने या प्रकरणाकडे केवळ टीकेच्या दृष्टीने न पाहता, आत्मपरीक्षणाची संधी म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. आर्थिक धोरणांचे पुनरावलोकन, प्राधान्यक्रमांची फेरमांडणी आणि योजनांची कार्यक्षमता वाढवणे-या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. विशेषतः, पेन्शनसारख्या हक्काच्या बाबी प्राधान्याने सोडवणे आवश्यक आहे. शेवटी, राज्यकारभारात ‘लोकप्रियता’ आणि ‘जबाबदारी’ यांच्यातील समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. केवळ जनतेला आकर्षित करणार्‍या योजना राबवणे पुरेसे नाही; तर त्या योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम, त्यासाठी लागणारा खर्च आणि इतर जबाबदार्‍यांवर होणारा परिणाम यांचा विचार करणेही तितकेच गरजेचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी केलेली ही टिप्पणी म्हणजे एक प्रकारचा इशारा आहे-राज्याच्या आर्थिक शिस्तीबाबत आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीबाबत. या इशार्‍याची दखल घेऊन योग्य ती सुधारणा केली, तरच शासन व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि न्याय्य होऊ शकते. अन्यथा, अशा वादळांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.