दरमहा ७,८०० रुपये देऊनही विद्यार्थ्यांना निकृष्ट अन्न का? सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा संतप्त सवाल

मुंबई – सामाजिक न्याय विभागाच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये निकृष्ट भोजन, अस्वच्छता आणि अन्य गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी बुधवारी वसतिगृहाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनाच्या दर्जापासून स्वच्छता, कंत्राटदारांची कार्यपद्धती आणि अनधिकृत रहिवाशांपर्यंत विविध बाबींवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी शासन दरमहा प्रतिविद्यार्थी सुमारे ७ हजार ८०० रुपये खर्च करत असताना दर्जादार आणि पौष्टिक अन्न मिळत नसेल, तर खर्चाचा नेमका उपयोग काय, असा संतप्त सवाल शिरसाट यांनी उपस्थित केला.

विद्यार्थ्यांवर शासन कोणतेही उपकार करत नाही. विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा देणे ही शासनाची जबाबदारी आणि बांधिलकी आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी वसतिगृह प्रशासनाला कारभारात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. वसतिगृहाची पाहणी करताना केवळ अधिकारी किंवा मंत्री येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतरच स्वच्छता केली जाते, असे चित्र दिसून आल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. पाहणीपूर्वी घाईघाईने साफसफाई करण्यापेक्षा वसतिगृहात नियमित स्वच्छता आणि देखभाल असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या खोल्यांमध्ये जाऊन त्यांच्या अडचणीही त्यांनी जाणून घेतल्या. वेळेत भोजनगृहात पोहोचता आले नाही किंवा काही कारणाने तासभर उशीर झाला, तर भोजन मिळत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. काही विद्यार्थ्यांना कच्ची फळे दिली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. विद्यार्थ्यांना अशा परिस्थितीत ठेवले जात असेल, तर वसतिगृह प्रशासन नेमके काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी शासन दरमहा प्रतिविद्यार्थी सुमारे ७ हजार ८०० रुपये खर्च करत आहे. एवढा निधी खर्च केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे आणि पौष्टिक भोजन मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाचा पैसा खर्च होत असेल, तर त्याचा लाभ प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना मिळतो आहे की नाही, याची तपासणीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.

भोजनाचा दर्जा खराब असल्याच्या तक्रारी आणि त्यासंदर्भातील छायाचित्रे समोर आल्यानंतर प्रशासनाने वसतिगृहाची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीही पाहणी झाली होती; मात्र केवळ निधी खर्च झाल्याने व्यवस्था सुरळीत झाली असे मानता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात सुविधा मिळत आहेत की नाहीत, हे तपासणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वसतिगृहातील भोजन व्यवस्थेच्या कंत्राटी पद्धतीवरही शिरसाट यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

विद्यार्थ्यांनी आपल्या अडचणींबाबत थेट संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शिरसाट यांनी केले. तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसेल, तर विद्यार्थ्यांनी स्वतः मंत्री, प्रधान सचिव किंवा आयुक्त यांच्याशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले. तक्रारी आल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही, तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. शासन विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देत असताना तो योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने खर्च झाला पाहिजे. निधी खर्च करूनही वसतिगृहातील परिस्थिती सुधारत नसेल, तर पैसा कुठे आणि कशासाठी खर्च झाला, याची चौकशी होना आवश्यक आहे, अशी भूमिका शिरसाट यांनी मांडली.