पेपरफुटीला कायद्याने लगाम बसेल?

देशातील लाखो तरुणांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या कष्टांशी आणि भविष्याशी थेट संबंधित असलेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. मुळात प्रश्न असा आहे की, याआधीही पेपरफुटीविरोधात कायदा होता, तरीही पेपरफुटी होत होती. आता कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद वाढवल्यामुळे पेपर फुटणार नाही, याची कोणतीही खात्री नाही. त्यामुळे शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्याची गरज आहे, तरच अशा पेपरफुटीला आळा बसेल.

पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांनी गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. अभ्यास करून, दिवस-रात्र मेहनत घेऊन परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा गैरमार्गाने प्रश्नपत्रिका मिळवणाऱ्यांना लाभ होत असल्याची भावना समाजात खोलवर रुजत होती. अशा पार्श्वभूमीवर लोकसभेत लोक परीक्षा (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर होणे ही निश्चितच महत्त्वाची घडामोडी आहे. या विधेयकाद्वारे प्रश्नपत्रिका फुटी, संघटित गैरव्यवहार आणि परीक्षा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराविरोधात अधिक कठोर शिक्ष्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

पेपरफुटी हा आज केवळ गुन्हा राहिलेला नाही, तर तो देशाच्या गुणवत्ताधिष्ठित व्यवस्थेवर झालेला थेट आघात आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे अभ्यास करतात. काही जण नोकरीच्या आशेवर कुटुंबाचा आर्थिक भार सहन करतात, तर काही जण ग्रामीण भागातून शहरात येऊन संघर्ष करतात. अशा परिस्थितीत परीक्षा रद्द होणे किंवा प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर येणे म्हणजे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरण्यासारखे आहे.

अनेक मोठ्या भरती परीक्षा, प्रवेश परीक्षा आणि इतर सार्वजनिक परीक्षांमध्ये वेळोवेळी प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा संताप वाढला, आंदोलने झाली आणि सरकारकडे कठोर कायद्याची मागणी होऊ लागली. अशा पार्श्वभूमीवर आता दोषींना दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही शिक्षा निश्चितच कठोर आहे. संघटित गुन्हेगारीला आर्थिकदृष्ट्याही मोठा फटका बसावा, हा या तरतुदींमागील उद्देश दिसून येतो.

परंतु प्रश्न असा आहे की, एवढी कठोर शिक्षा असूनही गुन्हे थांबतील का? याचे उत्तर केवळ ‘होय’ असे देता येणार नाही. कारण प्रश्नपत्रिका फुटण्यामागे केवळ काही व्यक्ती नसतात; त्यामागे दलाल, तांत्रिक तज्ज्ञ, छापखाना व्यवस्था, वाहतूक साखळी, काही भ्रष्ट अधिकारी आणि आर्थिक व्यवहारांचे मोठे जाळे कार्यरत असते. त्यामुळे केवळ शिक्षा वाढवून हा प्रश्न संपणार नाही.

परीक्षा व्यवस्थेच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षितता वाढवणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रावर पोहोचवण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन, सतत देखरेख आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षणाची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांची नियमित बदली, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष आणि माहिती देणाऱ्यांचे संरक्षण यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.

विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे हे कोणत्याही शिक्षेपेक्षा मोठे आव्हान आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना वारंवार परीक्षा द्याव्या लागतात. परीक्षा रद्द झाल्यानंतर होणारा मानसिक ताण, आर्थिक खर्च आणि वेळेची हानी याची भरपाई कोण करणार? कायद्यात दोषींना शिक्षा आहे; पण प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठीही काही ठोस यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

या विधेयकावरील संसदीय चर्चेत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले. विरोधकांनी सरकारवर परीक्षा व्यवस्थेतील अपयशाचा आरोप केला, तर सरकारने विरोधकांवर विधेयकाचे राजकारण केल्याचा प्रत्यारोप केला. लोकशाहीत मतभेद स्वाभाविक आहेत; परंतु विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नावर राजकीय संघर्षापेक्षा विधायक चर्चा अधिक अपेक्षित होती. दुर्दैवाने अनेकदा मूळ विषय बाजूला पडतो आणि सभागृहात वादच अधिक गाजतो.

दरम्यान, राज्यसभेत मंजूर झालेल्या राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंध सुधारणा विधेयकाने ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रीय गीतालाही कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय गीत याविषयी आदराची भावना समाजात कायम राहणे आवश्यक आहे. मात्र या संदर्भातही कायद्याचा वापर अत्यंत संयमाने आणि न्याय्य पद्धतीने व्हायला हवा. राष्ट्रप्रेम ही भावना सक्तीने निर्माण होत नाही; ती संस्कार, शिक्षण आणि जागरूकतेतून विकसित होते. राष्ट्रीय सन्मानाचे संरक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलन राखणे हे लोकशाहीचे मोठे कर्तव्य आहे.

आज देशासमोर सर्वात मोठी गरज आहे ती सक्षम संस्था उभारण्याची. कठोर कायदे हा त्यातील एक घटक असला, तरी पारदर्शक प्रशासन, उत्तरदायित्व, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था हे त्याहून महत्त्वाचे घटक आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत शून्य सहनशीलतेचे (Zero Tolerance) धोरण स्वीकारले, तरच गुणवत्तेला न्याय मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा ही केवळ गुणांची स्पर्धा नसते; ती आयुष्य घडवण्याची संधी असते. त्या संधीवर प्रश्नपत्रिका फुटीचे सावट पडणे म्हणजे राष्ट्राच्या भविष्यातील गुणवत्तेवरच आघात होय.

म्हणूनच या सुधारित कायद्याचे स्वागत करताना त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणीही तितक्याच ठामपणे करावी लागेल. सरकारने कठोर शिक्ष्याची तरतूद करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता जबाबदारी तपास यंत्रणा, परीक्षा संस्था, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेवर आहे. दोषींना वेळेत शिक्षा झाली, संघटित गैरव्यवहार उद्ध्वस्त झाले आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ झाला, तरच या कायद्याचे खरे यश मानतात येईल.