महाराष्ट्रात मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर निर्बंधमुख्यमंत्री फडणवीस यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक

मुंबई : इंधन बचतीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र सरकारने काटकसरीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील मंत्र्यांना आता सरकारी विमानाचा वापर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची लेखी परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्ट सूचनेनंतर प्रशासनाने यासंदर्भातील नियम अधिक कडक केले आहेत.
पश्‍चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होत असून त्याचे पडसाद भारतातही उमटत आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकांसह प्रशासनालाही काटकसरीचा संदेश दिला आहे. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने मंत्र्यांच्या प्रवास पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, अत्यावश्यक परिस्थितीतच विमानाचा वापर केला जाईल. वर्षभरात अत्यंत तातडीच्या काहीच कामांसाठी विमानप्रवास केला जातो. मुख्यमंत्री अत्यंत व्यस्त असल्यामुळे त्यांना विमानाचा वापर आवश्यक ठरतो, मात्र आता कोणत्याही मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय विमान वापरता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, शासनाच्या बहुतांश बैठका आता दूरचित्रसंवाद माध्यमातून घेतल्या जात आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी ऑनलाइन बैठकीतून प्रश्‍न सोडवण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि इंधन दोन्हीची बचत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर इतर विभागांनीही बदलांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मत्स्य विकास आणि बंदर विभागाचे मंत्री नीतेश राणे यांनी विभागातील सर्व बैठका ऑनलाइन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अधिकार्‍यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांचा वापर करावा, अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामुळे खर्चात बचत होण्याबरोबरच पर्यावरणपूरक प्रशासनाला चालना मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनीही तीन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. जागतिक चित्रपट महोत्सवासाठी विभागाकडून प्रतिनिधी पाठवला जाणार नाही. विभागाच्या कामकाजासाठी विद्युत वाहनांनाच प्राधान्य दिले जाईल. तसेच सर्व बैठका ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येतील, जेणेकरून अनावश्यक प्रवास टाळता येईल. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशवासियांना इंधन बचतीचे आवाहन करताना भारताकडे मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे जागतिक संकटांचा देशावर थेट परिणाम होतो. नागरिकांनी पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि इतर इंधनांचा वापर शक्य तितका मर्यादित ठेवावा, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा आणि कार्यालयीन बैठका दूरचित्रसंवादाद्वारे घेण्यास प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी म्हटले होते.