अमेरिका-इराणमधील तणाव कायम !

मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेने पुन्हा एकदा जगाला भीतीच्या छायेत उभे केले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव, इस्त्रायल-हिजबुल्लाह संघर्षाची तीव्रता आणि जागतिक तेलपुरवठ्यावर निर्माण झालेले संकट यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची चिंता वाढली आहे. युद्धविरामाच्या चर्चांदरम्यान अमेरिकेने इराणवर पुन्हा बॉम्बहल्ले केल्याचा आरोप होत असताना, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली आक्रमक भूमिका परिस्थिती अधिक धोकादायक बनवत आहे. जगाला शांततेची गरज असताना महासत्ता आणि प्रादेशिक शक्ती संघर्षाच्या नव्या अध्यायाकडे वाटचाल करताना दिसत आहेत.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही केवळ भौगोलिक सीमा नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानली जाते. जगातील मोठा तेलपुरवठा याच मार्गाने होतो. या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या संकटामुळे जवळपास दीड हजार जहाजे अडकली आहेत आणि हजारो खलाशी समुद्रात अडकून पडले आहेत. परिणामी तेलाचे दर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्याचा थेट परिणाम जगभरातील महागाई, वाहतूक, उद्योग आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. एका प्रादेशिक संघर्षाने संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणाला कसे हादरवू शकते, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. अमेरिकेने इराणवर केलेल्या कारवाईमागे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिले जात असले तरी या संघर्षाचा मूळ प्रश्‍न अणुकार्यक्रम आणि पश्‍चिम आशियातील वर्चस्व याभोवती फिरत आहे. अमेरिकेला इराण अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र बनू नये असे वाटते, तर इराणला स्वतःची सार्वभौमता आणि प्रादेशिक प्रभाव टिकवायचा आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेले हे तणावपूर्ण संबंध आता उघड संघर्षाच्या दिशेने सरकत आहेत. विशेष म्हणजे युद्धविराम किंवा चर्चेच्या काळात लष्करी कारवाई केल्यास विश्‍वासार्हता कमी होते आणि संवादाचे मार्ग बंद होतात. त्यामुळे भविष्यातील शांतता प्रक्रिया अधिक कठीण बनते.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भूमिका या संघर्षात विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. करार केला नाही तर आणखी हल्ले करू, हा त्यांचा इशारा केवळ इराणलाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला धोक्याचा संदेश देणारा आहे. महासत्तेच्या नेतृत्वाकडून संयम, मुत्सद्देगिरी आणि संवादाची अपेक्षा असते; मात्र आक्रमक भाष्यामुळे संघर्ष आणखी पेटण्याचा धोका वाढतो. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे पश्‍चिम आशियातील इतर देशांनाही बाजू घ्यावी लागणार असून, त्यातून व्यापक युद्धाची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे इराणनेही कोणतीही भीती न बाळगता प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे. या संघर्षात केवळ दोन देश सामोरे नाहीत, तर त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या अनेक प्रादेशिक संघटना आणि शक्तीही सक्रिय होत आहेत. इस्त्रायल-हिजबुल्लाह संघर्ष पुन्हा तीव्र होणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. लेबनॉन, सीरिया, इराक आणि येमेनसारख्या प्रदेशांमध्ये आधीच अस्थिरता आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही ठिणगी मोठ्या युद्धाचे रूप धारण करू शकते. युद्धाचा सर्वात मोठा फटका नेहमी सामान्य नागरिकांनाच बसतो. हजारो खलाशी समुद्रात अडकले आहेत, पुरवठा साखळी विस्कळीत होत आहे, गरीब देशांमध्ये अन्नटंचाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. सोमालियासारख्या देशांमध्ये याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत. युद्धामुळे निर्माण होणारी मानवी शोकांतिका जगाने यापूर्वीही अनुभवली आहे. लाखो लोक विस्थापित होतात, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होते आणि पुढील अनेक पिढ्या असुरक्षिततेच्या छायेत जगतात. त्यामुळे कोणत्याही संघर्षाकडे केवळ सामरिक विजयाच्या नजरेतून पाहणे योग्य नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिकाही या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाची ठरते. केवळ निवेदने देऊन परिस्थिती हाताळली जाणार नाही. महासत्तांवर दबाव निर्माण करून तातडीने संवाद सुरू करण्याची गरज आहे. युद्धविरामाची अंमलबजावणी, सागरी मार्गांची सुरक्षा आणि अणुकराराबाबत नव्याने चर्चा या दिशेने ठोस प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी संस्थेने व्यक्त केलेली चिंता ही केवळ नौवहनाची बाब नसून जागतिक स्थैर्याचा प्रश्‍न आहे. भारतासारख्या देशांसाठीही ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. भारताचा मोठा तेलपुरवठा आखाती देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणे, आयात खर्च वाढणे आणि महागाईचा दबाव वाढणे हे परिणाम संभवतात. शिवाय आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक काम करतात. संघर्ष तीव्र झाल्यास त्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने संतुलित आणि मुत्सद्दी भूमिका घेत शांततेच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. आजच्या जगात युद्ध हा कोणत्याही समस्येचा अंतिम उपाय राहिलेला नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान, अण्वस्त्रे आणि आर्थिक परस्परावलंबनामुळे युद्धाचे परिणाम सीमित राहत नाहीत. एका प्रदेशातील संघर्ष जगभर परिणाम घडवतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाने महागाई, अन्नसंकट आणि ऊर्जा संकट अनुभवले. आता मध्यपूर्वेतील तणावाने त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संवाद, सहकार्य आणि परस्पर विश्‍वास यांनाच प्राधान्य द्यावे लागेल. शांततेचा मार्ग कठीण असतो, पण युद्धाचा मार्ग विनाशाकडे घेऊन जातो. महासत्तांनी सामरिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेपेक्षा मानवतेच्या हिताचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक हल्ला, प्रत्येक निर्बंध आणि प्रत्येक आक्रमक विधान हे संघर्ष अधिक खोल करत असते. जगाला आज शस्त्रांची नव्हे, तर संयमाची गरज आहे. अन्यथा मध्यपूर्वेतील हा संघर्ष जागतिक अस्थिरतेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरू शकतो.