आदिवासींच्या 19 माध्यमिक शाळांची श्रेणीवाढ; सोलापुरला नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणार्‍या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत आणि 19 माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिक – कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठा हातभार लागणार आहे. या आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक अशा पदनिर्मितीस व त्याकरिता खर्चाच्या तरतूदीस देखील मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार.
राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी सन 1972-73 पासून आश्रमशाळा समूह योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत सध्या स्वयंसेवी संस्थाकडून 556 अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी 37 प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता 1 ली ते 7 वी) व 319 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता 1 ली ते 10 वी) आहेत. तसेच माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न 200 कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता 1 ली ते 12 वी) सुरु आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे 2 लाख 61 हजार 836 (1 लाख 40 हजार 254 मुले आणि 1 लाख 21 हजार 582 मुली) विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या आश्रमशाळा दुर्गम,अतिदुर्गम, डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त अशा भागात आहेत. घरच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आदिवासी विद्यार्थी तालुका किंवा जिल्हयाच्या ठिकाणी जाऊन पुढील शिक्षण घेण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळे गळतीच्या प्रमाणात वाढ होऊन विद्यार्थी माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामध्ये विशेषतः मुलींची संख्या मोठी असते. यासाठी या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच निवासी शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. याशिवाय राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेही आदिवासी विकास विभागाला अनुदानित आश्रमशाळांना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार राज्यातील 5 प्राथमिक आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करुन तिथे 8 वी ते दहावीचे वर्ग सुरु करण्यास तसेच माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये 18 ठिकाणी कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता 11 वी व 12 वी कला व विज्ञान शाखा) व एका ठिकाणी केवळ 11 वी व 12 वी कला अशा 19 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
दरम्यान, सोलापूरला नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास व त्यासाठी सोलापुरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये या शैक्षणिक वर्षापासून (सन 2026-27) पदवीस्तरावरचे तीन अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सोलापूरच्या शासकीय तंत्रनिकेतनचे नाव यापुढे शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था (गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग अँण्ड टेक्नॉलॉजी), सोलापूर असे करण्यास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

तुळजापूरमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित

धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालविण्यात येणारे श्री. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तुळजापूर येथील तुळजापूर मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी संस्थांनामार्फत चालविले जाणारे श्री. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला होता. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पाच सदस्यीय समितीने या महाविद्यालयाच्या हस्तांतरणाबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर केला. त्यानुसार महाविद्यालयाची जागा, इमारत आणि साहित्यासह शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.