आश्रमशाळा अधीक्षकांचे जीवन वेठबिगारीसारखे; 24 तास ड्युटीमुळे आरोग्य धोक्यात – संघटनेचा शासनाला इशारा

केज : राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय आश्रमशाळांमधील अधीक्षक व अधीक्षिका सध्या अत्यंत गंभीर आणि तणावपूर्ण परिस्थितीत काम करत असल्याचा आरोप शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षक संघटनेने केला आहे. इतर शासकीय कर्मचार्‍यांना निश्चित कामाचे तास असताना, आश्रमशाळा अधीक्षकांना मात्र सलग 24 तास ड्युटी करावी लागत असल्याने त्यांचे जीवन वेठबिगारीसारखे झाले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेने शासनाला दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, अधीक्षक हे आश्रमशाळेतील एकमेव अधिकारी आहेत जे शाळेच्या परिसरातच वास्तव्यास राहून विद्यार्थ्यांच्या 24 तास जबाबदारीत गुंतलेले असतात. परिणामी त्यांना ना नियमित सुटी मिळते, ना सार्वजनिक सुट्ट्यांचा लाभ मिळतो. या सततच्या तणावामुळे अनेक अधीक्षकांचे कौटुंबिक आयुष्य विस्कळीत झाले असून मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वर्षे सेवा बजावणार्‍या अधीक्षकांना मधुमेह, रक्तदाब (इझ), हृदयविकार यांसारखे आजार जडले आहेत. सततच्या ताणतणावामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये नैराश्य आणि मानसिक अस्थिरता वाढत असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. संघटनेने उद्योग व कामगार विभागाच्या नियमांचा हवाला देत सांगितले आहे की, कोणत्याही कर्मचार्‍यांकडून आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम करून घेणे बेकायदेशीर आहे. मात्र आश्रमशाळा अधीक्षकांना त्यापेक्षा कितीतरी अधिक वेळ काम करावे लागत असल्याचा आरोप आहे. तसेच 20 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये सहायक अधीक्षक नेमणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी 500 ते 700 विद्यार्थ्यांचा भार एकाच अधीक्षकावर टाकला जात असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. सफाईगार व चौकीदार पदे रिक्त असल्याने अतिरिक्त कामाचा ताणही अधीक्षकांवरच येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  शाळांमध्ये कोणतीही दुर्घटना घडल्यास संपूर्ण जबाबदारी थेट अधीक्षकांवर टाकली जाते, तर इतर संबंधित घटकांना वगळले जाते, असा गंभीर आरोपही संघटनेने केला आहे. यामुळे अधीक्षकांना सतत भीती, तणाव आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणात काम करावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. आश्रमशाळा अधीक्षकांसाठी स्पष्ट कार्यालयीन कामाचे तास (शिफ्ट पद्धत) निश्चित करावेत, 24 तास ड्युटीची अनौपचारिक पद्धत तातडीने बंद करावी, मोठ्या शाळांमध्ये सहायक अधीक्षकांची तातडीने भरती करावी, 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये पदनिर्मितीची अट शिथिल करावी, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा किंवा अतिरिक्त आर्थिक मोबदला द्यावा, रिक्त सफाईगार व चौकीदार पदे तातडीने भरावीत या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा अधीक्षक संघटनेने दिला आहे. राज्याध्यक्ष राजू सरदार, सचिव रवि थेटे यांच्यासह संघटनेच्या सर्व पदाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली जाईल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे आता आदिवासी विकास विभाग कोणती भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण राज्यातील आश्रमशाळा कर्मचारी व प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.