समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पण..!

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पुन्हा एकदा देशातील सर्वात संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधिमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार, निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून या कायद्याचा मसुदा तयार केला जाणार आहे. उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा निर्धार दिसून येत आहे. मात्र, समान नागरी कायदा हा केवळ कायदेशीर विषय नसून तो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय परिणाम घडवणारा विषय आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ समर्थन किंवा विरोध अशा दोन टोकांच्या भूमिकांमधून न पाहता व्यापक विश्‍लेषणाची गरज आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कलम 44 अंतर्गत राज्याने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे नमूद आहे. म्हणजेच ही कल्पना नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक दशकांपासून हा विषय चर्चेत आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, मालमत्ता वाटप अशा कौटुंबिक विषयांवर सध्या विविध धर्मांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. समान नागरी कायद्याचा मूलभूत हेतू म्हणजे धर्मनिरपेक्ष आणि समान कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करणे. सरकारचा दावा असा आहे की, समान नागरी कायद्यामुळे महिलांवरील अन्याय कमी होईल, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथा संपुष्टात येतील आणि सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळेल. विशेषतः मुस्लिम महिलांच्या हक्कांच्या संदर्भात हा मुद्दा वारंवार पुढे केला जातो. तिहेरी तलाकबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुद्दा अधिक ठळकपणे मांडला आहे. महाराष्ट्र सरकारदेखील त्याच भूमिकेतून हा विषय पुढे नेत असल्याचे दिसते. मात्र, येथे काही मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित होतात. जर महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण हा खरोखरच मुख्य उद्देश असेल, तर महिलांविरोधातील गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, बालविवाह आणि वारसा हक्कांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील विद्यमान कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही? देशात अनेक प्रगत कायदे अस्तित्वात असूनही महिलांना न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे केवळ नवीन कायदा आणल्याने सामाजिक न्याय आपोआप मिळेल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. समान नागरी कायद्याच्या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्य. भारत हा विविध धर्म, पंथ, परंपरा आणि संस्कृतींचा देश आहे. प्रत्येक समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये ऐतिहासिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक घटक गुंतलेले आहेत. त्यामुळे कोणताही समान कायदा तयार करताना सर्व समाजघटकांचा विश्‍वास संपादन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा कायदा समानतेचे प्रतीक न ठरता एका विशिष्ट विचारधारेचे राजकीय साधन बनण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याच ठिकाणी सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान उभे राहते. समान नागरी कायदा म्हणजे नेमके काय? तो सर्व धर्मांतील प्रगत तरतुदी एकत्र करून तयार होणार आहे की एखाद्या विशिष्ट कायद्याचा साचा सर्वांवर लादला जाणार आहे? या प्रश्‍नांची स्पष्ट उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे समाजातील अनेक घटकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर या निर्णयाचे वेगळे अर्थही निघतात. महाराष्ट्रात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर महायुती सरकारने हिंदुत्वाशी संबंधित मुद्द्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसते. अयोध्या, कलम 370, तिहेरी तलाकबंदी यांसारख्या मुद्द्यांनंतर आता समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या राजकीय अजेंड्याचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. त्यामुळे विरोधकांचा आरोप आहे की, हा निर्णय सामाजिक सुधारणेपेक्षा राजकीय ध्रुवीकरणासाठी अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि विविधतेने नटलेल्या राज्यात या विषयाकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे. राज्यात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्‍चन, जैन, बौद्ध, पारशी अशा विविध समाजांचे वास्तव्य आहे. प्रत्येक समाजाच्या परंपरा आणि रूढी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे कायदा तयार करताना व्यापक जनसंवाद, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि सर्व घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. केवळ बहुमताच्या जोरावर असा कायदा लागू केल्यास सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उत्तराखंडचा अनुभवही बारकाईने अभ्यासण्याची गरज आहे. तेथे कायदा लागू झाला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे दीर्घकालीन परिणाम अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. न्यायालयीन आव्हाने, प्रशासकीय अडचणी आणि सामाजिक स्वीकार यांसारख्या अनेक बाबींची कसोटी अजून बाकी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी त्या अनुभवांचे सखोल परीक्षण करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर, समान नागरी कायदा हा सामाजिक सुधारणांचा अंतिम उपाय नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. समाजातील विषमता, महिलांवरील अत्याचार, धार्मिक कट्टरता आणि सामाजिक अन्याय या समस्या केवळ कायद्याने संपत नाहीत. त्यासाठी शिक्षण, जागृती, आर्थिक सक्षमीकरण आणि न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता यांचीही गरज असते. अन्यथा नवीन कायदा कागदावर राहील आणि अपेक्षित बदल घडणार नाहीत. आज महाराष्ट्रासमोर खरी गरज आहे ती कायद्याच्या नावाखाली संघर्ष निर्माण करण्याची नव्हे, तर विश्‍वास निर्माण करण्याची. समान नागरी कायदा हा जर खर्‍या अर्थाने समानता, न्याय आणि महिला सक्षमीकरणासाठी असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हवे. मात्र तो राजकीय लाभ, मतांचे ध्रुवीकरण किंवा विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्याचे साधन बनला तर त्याचा उद्देशच हरवून जाईल.

समान नागरी कायदा हा संविधानातील आदर्श असू शकतो; परंतु त्याची अंमलबजावणी ही सामाजिक सहमती, न्याय आणि सर्वसमावेशकतेच्या आधारावरच यशस्वी होऊ शकते. महाराष्ट्र सरकारने आता समिती स्थापनेचे पहिले पाऊल उचलले आहे. पुढचा प्रवास मात्र अधिक कठीण आहे. कारण कायदा बनविणे सोपे असते, पण समाजाचा विश्‍वास जिंकणे हेच खरे आव्हान असते. आणि समान नागरी कायद्याच्या यशाचे खरे मोजमापही त्यावरच अवलंबून असेल.