माघार, तरीही बिनविरोध नाहीच !

राज्यातील बारामती आणि राहुरी या दोन विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका सध्या राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत. या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न झाले; मात्र शेवटी त्या निष्फळ ठरल्या. बारामतीत काँग्रेसने माघार घेतली असली, तरी कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा न देण्याचा घेतलेला निर्णय, तसेच राहुरीत निर्माण झालेली बहुकोनी लढत-या दोन्ही घडामोडी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सूक्ष्म बदलांकडे निर्देश करतात. यातील विरोधाभास देखील समजून घेतला पाहिजे. खुद्द शरद पवार बारामतीत काँगे्रसला माघार घेण्यासाठी काँगे्रसचे अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे यांना कॉल करतात, मात्र राहुरीत आपल्या उमेदवाराला माघार घेण्यास सांगत नाही. एकीकडे बिनविरोधची अपेक्षा करायची, तर दुसरीकडे आपला उमेदवार द्यायचा, यालाच सोयीचे राजकारण म्हणायचे का? कारण बारामतीत सर्वच पदे पवार कुटूुंबियांकडे असल्याचे दिसून येत आहे. खुद्द शरद पवार, पाथ पवार, राज्यसभेचे खासदार आहेत, तर दुसरीकडे सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री आहेत, यासोबतच सुप्रिया सुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेच्या खासदार आहेत, यासोबतच रोहित पवार जामखेड-कर्जत मतदारसंघातून आमदार आहे, याचाच अर्थ बारामतीतील कोणतेही पद बाहेरच्याला मिळू नये, अशीच व्यवस्था पवार कुटुंबियांनी केल्याचे दिसून येत आहे.
या पोटनिवडणुकांचे महत्त्व केवळ दोन मतदारसंघांपुरते मर्यादित न राहता व्यापक राजकीय समीकरणांचे द्योतक ठरते. बारामती हा मतदारसंघ पारंपरिकदृष्ट्या पवार कुटुंबाचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे येथे निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्यासाठी शरद पवार यांनी थेट मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी संपर्क साधल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांनीही काँग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वाशी संवाद साधला. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी माघार घेतली. मात्र काँग्रेसने कोणत्याही उमेदवाराला उघड पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत. ही माघार केवळ तांत्रिक नसून तिच्यामागे राजकीय गणित आहे. काँग्रेसने माघार घेतली असली तरी स्वतःची राजकीय ओळख टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. कोणालाही पाठिंबा न देणे म्हणजे भविष्यातील राजकीय शक्यता खुल्या ठेवणे होय. त्यामुळे काँग्रेसने एक प्रकारे ‘तटस्थ आक्रमकता’ स्वीकारली आहे, असे म्हणता येईल. हा निर्णय स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये कितपत स्वीकारला जातो, हा वेगळा मुद्दा आहे. दुसरीकडे, बारामतीत उमेदवारांची संख्या अजूनही मोठी आहे. माघारीनंतरही 20 पेक्षा अधिक उमेदवार रिंगणात असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. याचा अर्थ असा की, स्थानिक पातळीवर विविध राजकीय आणि अपक्ष गट आपले अस्तित्व दाखवण्यास उत्सुक आहेत. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे सकारात्मक मानले जाऊ शकते; मात्र दुसर्‍या बाजूला मतांचे विभाजन आणि निकालातील अनिश्‍चितता वाढवणारेही ठरू शकते. राहुरी मतदारसंघात तर परिस्थिती आणखी वेगळी आहे. येथे बहुकोनी लढत होत असून सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारासमोर विविध विरोधी उमेदवार उभे ठाकले आहेत. विशेष म्हणजे प्राजक्त तनपुरे यांनी माघार घेतल्यामुळे निर्माण झालेली राजकीय पोकळी अजूनही भरलेली नाही. त्यांनी कोणाला पाठिंबा द्यायचा, याबाबतची अनिश्‍चितता ही या निवडणुकीतील महत्त्वाची बाब ठरत आहे. तनपुरे यांची भूमिका ही केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित नाही. ती राज्यातील व्यापक राजकीय प्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करते. सध्या महाराष्ट्रात पक्षांतर, आघाड्या आणि नव्या राजकीय समीकरणांची मालिका सुरू आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या नेत्याची भूमिका ही केवळ वैयक्तिक नसून ती राजकीय संकेत देणारी ठरते. तनपुरे यांनी कोणत्या बाजूने झुकते माप दिले, यावर पुढील राजकीय घडामोडींचे संकेत मिळू शकतात.
या सर्व प्रक्रियेत आणखी एक मुद्दा पुढे येतो, तो म्हणजे राजकारणातील ‘माघार संस्कृती’. निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्न होणे ही नवी बाब नाही. मात्र लोकशाहीत निवडणूक म्हणजे स्पर्धा आणि जनतेसमोर पर्याय उपलब्ध करणे हे मूलभूत तत्त्व आहे. बिनविरोध निवडणूक ही कधी कधी राजकीय सहमतीचे प्रतीक असू शकते; परंतु ती मतदारांच्या निवडीचा अधिकार मर्यादित करणारी ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रयत्नांकडे केवळ राजकीय सोयीच्या दृष्टीने पाहणे योग्य ठरणार नाही. बारामतीत काँग्रेसने घेतलेला निर्णय आणि राहुरीत निर्माण झालेली परिस्थिती या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीच्या दृष्टीने वेगवेगळे संदेश देतात. एकीकडे राजकीय समन्वय आणि तडजोडींचे चित्र दिसते, तर दुसरीकडे बहुपक्षीय स्पर्धेचे वास्तवही समोर येते. या दोन्ही प्रवाहांमध्ये संतुलन राखणे हेच लोकशाहीचे खरे वैशिष्ट्य आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर रोहित पवार यांनी केलेली दिलगिरीही लक्षवेधी ठरते. काँग्रेसबद्दल झालेल्या वक्तव्यावर त्यांनी माफी मागत संवादाची दारे उघडी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, सध्याच्या राजकारणात तणाव असला तरी संवादाची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. एकंदरीत पाहता, बारामती आणि राहुरी येथील पोटनिवडणुका या केवळ स्थानिक राजकीय घटना नाहीत. त्या राज्यातील बदलत्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहेत. माघार, पाठिंबा, तटस्थता आणि बहुकोनी लढती-या सर्व घटकांमधून लोकशाहीची गतिशीलता दिसून येते. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदार. अंतिम निर्णय त्यांच्याच हाती आहे आणि त्यांच्याच मतांवर या सर्व राजकीय गणितांची दिशा ठरणार आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकीतूनच जिवंत राहते, असे नाही; तर ती सक्षम पर्याय, मुक्त स्पर्धा आणि जनतेच्या सहभागातून बळकट होते. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा नेत्याने अल्पकालीन फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन लोकशाही मूल्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. बारामती आणि राहुरीच्या पोटनिवडणुका याच कसोटीवर उतरतील का, हे येणारा काळच ठरवेल.