माहिती अधिकार कायद्यातील नव्या नियमांवर आक्षेप कायम; ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम

अहिल्यानगर: माहिती अधिकार कायद्याच्या नव्या नियमांबाबत राज्य सरकारविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतलेली भूमिका अधिक कठोर झाली आहे. शासनाच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतरही त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर समाधानकारक आश्वासन न मिळाल्याने त्यांनी ५ जुलैपासून आमरण उपोषण करण्याचा आपला इशारा कायम ठेवला आहे.

माहिती आयुक्तांच्या शिष्टमंडळाची राळेगणसिद्धी येथे भेट

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील शासकीय शिष्टमंडळाने राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. या बैठकीत माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित विविध तांत्रिक व कायदेशीर मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी शासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नसल्याचे सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची स्वायत्तता आणि प्रभावशीलता कमी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाकडून ठोस आणि स्पष्ट निर्णय समोर येईपर्यंत आपण आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगत त्यांनी लवकरच आणखी एक चर्चाफेरी होणार असल्याची माहिती दिली. या बैठकीला पुणे विभागीय माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, संभाजीनगर विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, अण्णा हजारे यांचे सहकारी दत्ता आवारी आणि अधिवक्ता श्याम असावा यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र; नियमांवर कठोर टीका

अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात १२ जून २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार नियमांवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार असून, नव्या नियमांमुळे पारदर्शकतेऐवजी गोपनीयतेला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, असा दावा त्यांनी केला आहे.

नव्या नियमांतील ‘या’ तरतुदींना अण्णांचा तीव्र विरोध:

• ओळखपत्र सक्ती: माहिती मागणाऱ्या व्यक्तींना ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती केल्यास अर्जदारांची गोपनीयता धोक्यात येईल.
• चौकशीची मुभा: नागरिकांनी माहिती का मागितली, याची चौकशी करण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना देणे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
• अर्जांवर निर्बंध: अर्जाच्या शुल्कात केलेली वाढ, एका विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची अट आणि पुनरावृत्ती अर्ज फेटाळण्याची तरतूद.
• केस बंद करणे: सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास अपील निकाली काढणे आणि अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर थेट प्रकरण बंद करण्याचा नियम.

शासनाने स्वतःहून जास्तीत जास्त माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देण्याच्या मूळ कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी नागरिकांवर अतिरिक्त अटी आणि निर्बंध लादल्याचा गंभीर आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.