मुस्लिम संरक्षण कायद्याच्या मागणीची मशाल बीडमध्ये पेटली; राज्य व दिल्लीपर्यंत आंदोलन नेण्याचा इशारा

बीड : अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हेटस्पीच आणि जातीय दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर कडक कायदा करण्याच्या मागणीसाठी बीडमध्ये एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन छेडण्यात आले. महाराष्ट्र दिनानिमित्त 1 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी चार या वेळेत हे आंदोलन पार पडले.
अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समिती, महाराष्ट्रचे निमंत्रक ड. प्रा. इलियास इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. मुस्लिम संरक्षण कायद्याची मशाल आता बीडमध्ये पेटली असून ती राज्यभर आणि पुढे दिल्लीपर्यंत नेण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. हे आंदोलन मुज्तबा अहमद खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले. आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे ठोस मागण्या मांडल्या. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या ट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणेच अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा लागू करावा, मॉब लिंचिंग किंवा दंगलीत मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबाला 50 लाखांची मदत द्यावी, अपंगत्व आल्यास 25 लाखांची मदत द्यावी, तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. याशिवाय, हेटस्पीच किंवा असंवैधानिक वक्तव्य करणार्‍या व्यक्तींवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, राष्ट्रपुरुष, स्वातंत्र्यसैनिक, संत किंवा धार्मिक व्यक्तींची विटंबना करणार्‍यांना कठोर शिक्षा द्यावी, तसेच कायद्यापुढे सर्व समान असताना भेदभावपूर्ण ‘बुलडोझर कारवाई’ थांबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली. या आंदोलनाला विविध राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि विद्यार्थी संघटनांचा पाठिंबा मिळाला. विशेष म्हणजे अनेक हिंदू बांधवांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला समर्थन दिले. धार्मिक गुरूंनीही दुवा देत साथ देण्याचे आश्वासन दिले. आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात महिन्याच्या शेवटी व्यापक बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली.