मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून २०२६ पासून मुंबई येथे सुरू होत असून ते १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. एकूण १९ दिवस चालणाऱ्या या अधिवे
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून २०२६ पासून मुंबई येथे सुरू होत असून ते १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. एकूण १९ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. यंदाचे अधिवेशन केवळ विधेयके आणि प्रशासकीय कामकाजापुरते मर्यादित न राहता सरकार व विरोधक यांच्यातील थेट राजकीय संघर्षाचे व्यासपीठ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, शेतकरी प्रश्न, कर्जमाफीची अंमलबजावणी, मराठा व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा वाद, वाढती गुन्हेगारी, महिला सुरक्षेचे प्रश्न तसेच सत्ताधारी आघाडीतील अंतर्गत मतभेद या मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे मानले जात आहे.
विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनाचे वेळापत्रक आणि कामकाज निश्चित करण्यासाठी मुंबईत कामकाज सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अधिवेशनाचा कालावधी, चर्चेसाठीचे विषय आणि शासकीय कामकाजाचा आराखडा यावर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानुसार २२ जूनपासून सुरू होणारे अधिवेशन सलग तीन आठवडे चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनादरम्यान राज्याच्या विकासाशी संबंधित विविध विधेयके, अर्थकारणाशी निगडित विषय, जनहिताचे प्रश्न तसेच विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्यातील सर्वाधिक संवेदनशील विषयांपैकी एक असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिवेशनात पुन्हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. आरक्षणासंदर्भातील विविध नोंदी, प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया आणि यासंबंधी सुरू असलेल्या प्रशासकीय हालचालींवरून विरोधक सरकारकडे स्पष्टीकरण मागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, इतर मागासवर्गीय समाजाकडून स्वतंत्र जनगणना, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणासंबंधीच्या विविध मागण्या सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे या दोन सामाजिक घटकांशी संबंधित प्रश्नांवर सभागृहात तीव्र चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत.
पावभावी निर्माण झालेली चिंता केंद्रस्थानी यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला राज्यातील अनेक भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची कमतरता जाणवत आहे. परिणामी, अनेक भागांत पेरण्या रेंगाळल्या असून काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. पाणीसाठ्याची स्थिती लक्षात घेऊन सरकारने काही धरणांतील उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पिण्याच्या गरजांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतीसाठी होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून विरोधी पक्षांनी याच मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य करण्याची रणनीती आखली आहे.
COMMENTS