शंभू सीमेवरील परिस्थिती जैसे थे ; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली ः गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी बांधव आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राजधानीत धडकण्यासाठी इच्छूक आहेत. मात्र पोलिसांनी त्यांचा मार्ग शंभू सीमेवरच अडवला आहे. हरियाणा सरकारकडून या सीमेवर बॅरिकेडिंग करून राजधानीत प्रवेश करण्याचा मार्ग बंद केला आहे. त्यामुळे हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू सीमा उघडण्यावरून वाद सुरू असून, सीमा खुली करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंबालाजवळील शंभू सीमेवर 13 फेब्रुवारीपासून शेतकरी तळ ठोकून असलेल्या ठिकाणी जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणाला शंभू सीमेवरील बॅरिकेड्स टप्प्याटप्प्याने हटवण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले. जेणेकरून जनतेची गैरसोय होणार नाही. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असेल जे शेतकरी आणि इतर भागधारकांशी संपर्क साधू शकतील आणि त्यांच्या मागण्यांवर व्यावहारिक तोडगा काढू शकतील जे न्याय्य, न्याय्य आणि सर्वांच्या हिताचे आहे. पंजाब आणि हरियाणा सरकारांना स्वतंत्र समितीमधील काही सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले नाहीतर समितीसाठी काही योग्य व्यक्तींचा शोध घेतला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना आठवडाभरात नावे सुचवण्यास सांगितले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला विचारले आहे की, शेतकरी ट्रॅक्टरशिवाय दिल्लीला गेले तर सरकारचे पाऊल काय असेल. तसेच त्यांनी शेतकर्‍यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. मंत्री सरकारबद्दल बोलतील, असे शेतकर्‍यांना वाटते का, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशा स्थितीत सामान्य व्यक्तीच्या माध्यमातून वाटाघाटी करण्याचा काही प्रयत्न झाला का? राष्ट्रीय महामार्ग किती दिवस बंद ठेवणार? असे सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहेत. हरियाणा सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडतांना सांगितले की, स्वतंत्र समितीची सूचना आम्ही सरकारसमोर मांडू, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. सीमा सील केल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पंजाब सरकारने म्हटले आहे. सध्या ही सीमा उघडत नाही. हरियाणाच्या वकिलाने सांगितले की, शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी सीमेवर वाहने येण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वाहने टँकरमध्ये बदलली आहेत. तिथे एक क्रेन आहे. शेतकर्‍यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा स्थितीत ’आप’चे सरकार असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांची भेट घेऊन समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा.