महागाईचे सावट आणि विकासाचा वेग! रिझर्व्ह बँकेचा ‘तटस्थ’ पवित्रा; आर्थिक शिस्त राखण्याचे आवाहन

मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या काही वर्षांत अनेक जागतिक संकटांना समर्थपणे तोंड दिले आहे. कोरोना महामारीनंतरची पुनर्बांधणी, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेला ऊर्जा संकटाचा दबाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि भूराजकीय तणाव अशा अनेक आव्हानांमध्येही भारताने तुलनेने स्थिर आर्थिक वाढ कायम ठेवली. २००८ मध्ये देखील जागतिक मंदी आलेली असताना त्याची झळ भारताला बसलेली नव्हती. मात्र आपल्याकडे आत्ताच्या काळात उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात आपण कमी पडल्याने महागाईचे संकट गडद झाले आहे. रुपया कोलमडतोय, मात्र तो सावरण्यासाठी आपल्याकडे उपाययोजना नाहीत. किंबहुना त्या उपाययोजना राबवण्याची मानसिकता नाही, त्यामुळे संकट आणखी गडद झाले आहे. खरं तर रुपया सावरण्यासाठी परकीय चलन आपल्याला कसं मिळेल, याकडे लक्ष वेधण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी तुम्हाला पर्यटन, निर्यात या बाबींकडे लक्ष वेधण्याची खरी गरज आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था ठप्प होते की, काय? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

आरबीआयकडून जीडीपीचा अंदाज कमी रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरण आढाव्याने अर्थव्यवस्थेसमोरची आगामी आव्हाने अधोरेखित केली आहेत. रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवत असताना महागाईचा अंदाज वाढवणे आणि सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा अंदाज कमी करणे हा सावधगिरीचा इशारा मानावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा बदल किरकोळ वाटू शकतो; परंतु त्यामागील कारणे चिंताजनक आहेत. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील अस्थिरता उत्पादन खर्च वाढवते आणि त्याचा परिणाम महागाईवर होतो.

सामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री महागाईचा अंदाज ४.६ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या चार टक्के लक्ष्याच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. महागाई वाढली की सामान्य नागरिकांच्या खिशावर त्याचा पहिला आघात होतो. अन्नधान्य, इंधन, वाहतूक, घरगुती वस्तू आणि सेवा यांचे दर वाढल्याने कुटुंबांचे मासिक अर्थकारण विस्कळीत होते. मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गासाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरते. त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हे कोणत्याही केंद्रीय बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. या पार्श्वभूमीवर रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. जर रेपो दर वाढवला असता तर गृहकर्ज, वाहनकर्ज, उद्योग कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज यांचे हप्ते वाढले असते. त्याचा परिणाम ग्राहक खर्चावर झाला असता आणि आर्थिक वाढ आणखी मंदावली असती. दुसरीकडे, दर कमी केल्यास महागाईला चालना मिळण्याचा धोका होता. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने ‘तटस्थ’ भूमिका स्वीकारत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीत व्यावहारिक म्हणावा लागेल.

कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची गरज भारतीय अर्थव्यवस्थेची एक सकारात्मक बाजू म्हणजे सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील स्थैर्य. माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग, पर्यटन, दूरसंचार आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्ये मागणी कायम आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेतील सुधारणांमुळे कर संकलनात सातत्य दिसून येत आहे. रोजगार बाजारातही काही प्रमाणात स्थैर्य आहे. त्यामुळे शहरी भागातील ग्राहक खर्च टिकून आहे. हा घटक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधार देणारा आहे. मात्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबतची चिंता दुर्लक्षित करता येणार नाही. यंदाच्या मान्सूनबाबत व्यक्त होत असलेल्या शंकांमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मोठा हिस्सा अजूनही शेतीशी निगडित आहे. पाऊस कमी पडल्यास उत्पादन घटते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होते आणि ग्रामीण भागातील खरेदीक्षमता घटते. परिणामी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला सक्षम बनवणे आणि सिंचन, जलसंधारण, पीक विविधीकरण यांसारख्या उपाययोजनांना गती देणे आवश्यक आहे.

जागतिक परिस्थितीचा विचार करता भारतासाठी आर्थिक शिस्त राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र, निर्यातवाढ आणि रोजगारनिर्मिती यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. केवळ व्याजदराच्या आधारे अर्थव्यवस्थेला चालना देता येत नाही. गुंतवणूक वाढवणे, उद्योगांना सुलभ वातावरण उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण मागणी मजबूत करणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेचा ताजा आढावा हा संकटाची घंटा नसून सावधगिरीचा इशारा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. परंतु वाढीचा वेग टिकवून ठेवताना महागाईवर नियंत्रण राखण्याचे दुहेरी आव्हान समोर आहे. अशा वेळी सरकार, उद्योगक्षेत्र आणि वित्तीय संस्था यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. आर्थिक विकासाचा खरा अर्थ केवळ आकड्यांमधील वाढ नसतो; तर सामान्य नागरिकाच्या जीवनमानात होणारी सुधारणा असते. महागाई नियंत्रणात ठेवून रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्याचा समतोल साधण्यातच भारताच्या आर्थिक यशाचे भवितव्य दडलेले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने हा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या प्रयत्नांना पूरक धोरणात्मक पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.