निर्यातबंदी आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न

केंद्र सरकारने नुकतीच कांद्यावरील निर्यातबंदी मागे घेतली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आता कांदा निर्यात करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कांदांला भाव मिळणार आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवरून केंद्र सरकार बॅकफूटवर आल्याचे दिसून येत आहे. हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी आक्रमक झाला असून, शेतीमालाला हमीभावाला कायद्याचे कवच मिळण्यासाठी शेतकरी आग्रही असून, त्यासाठी कायदा करण्याची मागणी करतांना दिसून येत आहे. त्याचबरोबर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागण्या देखील शेतकर्‍यांना केल्या आहेत. शेतकरी राजधानीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दररोज संघर्ष करतांना दिसून येत आहे. तर सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी अडथळे उभे करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रश्‍न आणि त्यातच ऐन लोकसभेच्या निवडणूका, त्यामुळे सरकारची मोठी कोंडी होतांंना दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याचे पाहायला मिळत होते. शेतकरी आपला कांदा परदेशात विकून चांगले चलन मिळवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतो. मात्र देशामध्ये कांद्याचे भाव गगनाला भिडू नये, म्हणून सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत निर्यातबंदी केली होती. मात्र त्यापूर्वीच ही निर्यातबंदी सरकारला उठवावी लागली आहे. कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण सुरूच होती. कांद्याचे दर मध्यंतरी 100 रूपये प्रति क्विंटलवर आले आहे. यानंतर केंद्राने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये 50 हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी अवकळीने कांद्याच्या उत्पादनावर चांगलाच मारा केला होता. अवकाळीमुळे कांद्याचे उत्पादन घटले होते. तर मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे नुकसान झाले होते. बाजारात कांदा कमी आल्याने कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. हे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्राने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. तसेच ती 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू केली होती. या बंदीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्यानंतर राजधानीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन या सर्व बाबी पाहता केंद्र सरकारने अखेर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत, कांदा निर्यातबंदी हटवली आहे. देशाला स्वतांत्र्य मिळाल्यापासून शेतकर्‍यांची अवस्था अजूनही सुधारलेली नाही. शेतकर्‍यांना त्यांच्या कष्टाएवढेही फळ मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. शेतकरी  शेतामध्ये जे बी-बियाणे ओततो, खते, कीटकनाशकांची फवारणी करतो, आणि जो घाम गाळतो, त्या तुलनेत शेतकर्‍यांना मिळणारे उत्पन्न अल्प आहे. किंबहुना त्याच्या उत्पन्नाचा भाव ठरवणारे जे तथाकथित नावाची यंत्रणा आहे, ती भांडवलधार्जिणी आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांना, उत्पन्नांना जास्तीचा भाव मिळत नाही. त्यामुळे पदरात पडेल तो भाव शेतकरी घेऊन गपगुमान आपल्या मालाची विक्री करतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नेहमीच नागवले जाते. डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ज्यांनी देशात हरितक्रांती घडवली, त्यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यात येतो, मात्र त्यांनी सांगितलेल्या त्यांनी शिफारस केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात मात्र केंद्राला अडचण वाटते. कारण स्वामीनाथन यांनी केलेल्या शिफारशीमध्ये शेतकर्‍यांचे हित आहे. तर दुसरीकडे भांडवलदारांचे मात्र अहित आहे. त्यामुळे या शिफारशी अजूनही स्वीकारलेल्या जात नाही. वास्तविक पाहता शेतकर्‍यांचे चित्र बदलायचे असेल, जर त्याला स्वयंपूर्ण करायचे असेल, आणि जर आज पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील शेतकर्‍यांसारखा सर्वच राज्यातील आणि देशातील शेतकरी स्वयंपूर्ण झाले तर, ते शेतकरी जागृत होतील आणि ते आपल्या न्याय-हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरतील. पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकर्‍यांमुळे केेंद्राची डोकुदुखी वाढली आहे. मात्र देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यास शेतकर्‍यांची परिस्थिती बदलण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण होऊ दिला जात नाही, तो कायमच कसा नागवला जाईल, यासंदर्भातील ध्येयधोरणे राबवण्यातच सरकार मश्गुल असल्याचे दिसून येत आहे.