आश्‍वासने आणि पक्षाचा अजेंडा

राजकीय पक्षांकडून सर्रास आश्‍वासने देण्यात येतात. भलेही ती आश्‍वासने पूर्ण होवोत, की होवू नये. काही वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्‍वासने सत्तेवर येऊन देखील पूर्ण न केल्यामुळे काही हितचिंतकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. तर आत्ता काही दिवसांपूर्वी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मोफत योजनांची पूर्तता करत असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघत असल्यामुळे राजकीय पक्षांना मोफत योजनांची आश्‍वासने देऊ नये, यासाठी काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. किती हा विरोधाभास. सरकार जेव्हा जनतेला काही मोफत देते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघते, म्हणून ही ओरड. आणि सरकार दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करत नाही, म्हणून देखील ओरड. वास्तविक पाहता भारत हा देश विकसित देश नाही. तो विकसनशील देश आहे. विकासाचे तो टप्पे पार करतांना दिसून येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे, इथल्या गरीब, वंचित घटकाला तो विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणू इच्छितो. त्यासाठी या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवाव्या लागतील. त्या राबवल्या नाहीत, तर हा वंचित वर्ग विकासाच्या मुख्य प्रवाहात कधीच येऊ शकणार नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांना आश्‍वासन देण्यापासून रोखता येणार नसल्याची टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
केंद्र सरकारने मोफतखोरीवर आळा घालण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त कॅग, केंद्रीय वित्त सचिव, राज्यांचे वित्त सचिव, प्रत्येक राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी, नीती आयोगाचे सीईओ, एफसीसीआय किंवा सीआयआय सारख्या संस्था यांचा समावेश असेल. मात्र हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. आणि जर कोणतेही सरकार मोफत सोयी-सुविधा देत असेल, तर त्यावर नाक मुरडण्याची गरज नाही.
भारत देश जेव्हा एकसमान होईल, इथल्या शोषित-पीडित जेव्हा आपला विकास साधू शकेल, त्यासाठी त्याला तितक्या सोयी-सुविधा मिळतील, तेव्हाच तो स्वतःचा विकास साध्य करू शकेल. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांना बे्रक लावता येणार नाही. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, प्रश्‍न हा आहे की कोणत्या सुविधेला मोफत म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्काचा हक्क मानला जावा. मोफत आरोग्य सुविधा, मोफत पाणी, वीज हे मोफत म्हणायचे की ते वैध आश्‍वासने आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुसरीकडे, विजेच्या वस्तू, इतर गोष्टी मोफत वाटण्यात लोककल्याण आहे का? यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना सूचना देण्यास सांगितले आहे. याउलट भारतीय संविधानात कलम 21 जीवित व व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचा व्यापक अर्थ खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने लावला आहे. या कलमानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला केवळ जीवित स्वातंत्र्य अभिप्रेत नसून, त्याला मूलभूत सोयी सुविधा अभिप्रेत आहे. त्यात शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पाणी, मोकळी हवा हा त्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जर कोणतेही सरकार मोफत आरोग्य, पाणी, वीज देत असेल, तर ते कौतुकास्पदच आहे. कारण सरकार सर्वसामान्यांकडून कर घेतेच. अशावेळी जर त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा जर मोफत मिळत असतील तर तो त्यांचा हक्कच आहे. मात्र अनेक वेळेस, या सोयी सुविधा नागरिकांना मिळत नाही. ग्रामीण भागासह अनेक शहरीभागातील नागरिकांना वेळेवर पाणी, वीज मिळत नाही.