उच्चशिक्षित होणे हा गुन्हा आहे काय?

         अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निरीक्षण नोंदवले की, कमी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असलेल्या पदासाठी आपली उच्च शैक्षणिक पात्रता लपवून नोकरी मिळवणे म्हणजे त्या पदाच्या खऱ्या पात्र उमेदवाराचा हक्क हिरावून घेणे होय. त्यामुळे अशा प्रकारे मिळवलेली नोकरी कायद्याच्या दृष्टीने वैध ठरू शकत नाही. न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य वाटत असला, तरी त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. आज भारतातील लाखो तरुण उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. पदवी, पदव्युत्तर पदवी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन किंवा इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही अनेक युवकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकरी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत उदरनिर्वाहासाठी, कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी किंवा आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ते कमी पात्रता असलेल्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करतात. हा त्यांचा गुन्हा नाही; ती त्यांच्या परिस्थितीची अपरिहार्यता आहे.
      मुळात “अधिक पात्रता” ही दोष ठरू शकते का? एखाद्या व्यक्तीने अधिक शिक्षण घेतले आहे, अधिक ज्ञान मिळवले आहे, स्वतःची गुणवत्ता वाढवली आहे, यासाठी त्याला रोजगारापासून दूर ठेवणे योग्य ठरेल का? समाज आणि शासन नेहमीच तरुणांना अधिक शिकण्याचे, अधिक सक्षम होण्याचे आवाहन करतात. मग त्याच शिक्षणामुळे त्यांना रोजगाराच्या संधींपासून वंचित करणे हा विरोधाभास नाही काय?
न्यायालयाच्या निर्णयामागील तर्क असा आहे की विशिष्ट पदे कमी शिक्षित किंवा विशिष्ट पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असतात. जर उच्चशिक्षित व्यक्तींनी ती पदे व्यापली, तर त्या वर्गातील लोकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतील. या तर्कात काही प्रमाणात तथ्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने दुर्बल किंवा कमी संधी लाभलेल्या घटकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. मात्र याच वेळी उच्चशिक्षित बेरोजगारांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
       प्रश्न असा आहे की दोष कोणाचा? उच्चशिक्षित युवकांचा की रोजगारनिर्मिती करण्यात अपयशी ठरलेल्या व्यवस्थेचा? लाखो विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करतात, पण त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. सरकारी भरती मर्यादित आहे, खासगी क्षेत्रात अस्थिरता आहे, आणि कौशल्य व रोजगार यांच्यातील दरी वाढत आहे. परिणामी अनेक अभियंते, पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले युवक लिपिक, शिपाई, सुरक्षा रक्षक किंवा इतर कनिष्ठ पदांसाठी अर्ज करताना दिसतात.
अनेकदा अशा भरती प्रक्रियांमध्ये हजारो उच्चशिक्षित उमेदवार अर्ज करतात. हे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचे नव्हे, तर रोजगाराच्या टंचाईचे लक्षण आहे. एखादा अभियंता शिपाई पदासाठी अर्ज करतो, तेव्हा तो त्या पदावर प्रेम करतो म्हणून नव्हे; तर त्याच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो म्हणून. त्यामुळे अशा तरुणांना दोष देण्याऐवजी त्यांच्या परिस्थितीची दखल घेणे आवश्यक आहे. याचबरोबर दुसरी बाजूही लक्षात घ्यावी लागेल. जर उच्चशिक्षित उमेदवारांनी आपली पात्रता जाणीवपूर्वक लपवून अर्ज केला, तर ती माहिती लपविण्याची कृती निश्चितच चुकीची आहे. कोणत्याही भरती प्रक्रियेत प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता आवश्यक असते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की उच्चशिक्षित व्यक्तींना अशा पदांसाठी अर्ज करण्याचा अधिकारच नसावा. योग्य मार्ग म्हणजे पात्रता लपविण्याऐवजी शासनाने भरती नियम स्पष्ट करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविणे. आजचा युवक दोन आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. एकीकडे शिक्षणासाठी वर्षानुवर्षे परिश्रम, कर्ज आणि आर्थिक गुंतवणूक; तर दुसरीकडे रोजगारासाठीची अनिश्चितता. अशा वेळी “तुम्ही जास्त शिकले आहात म्हणून ही नोकरी मिळू शकत नाही” हा संदेश त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा वाटणे स्वाभाविक आहे.
         देशाच्या विकासासाठी शिक्षण आणि रोजगार यांच्यातील संतुलन आवश्यक आहे. अधिक शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना शिक्षा देणे हा उपाय नाही. त्याऐवजी त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगारनिर्मिती, उद्योगवृद्धी, कौशल्याधारित अर्थव्यवस्था आणि पारदर्शक भरती व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा उच्च शिक्षण हे संधीचे नव्हे, तर अडथळ्याचे प्रतीक बनण्याचा धोका आहे. उच्च शिक्षण हा गुन्हा नाही. शिक्षित तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार रोजगार मिळत नसणे ही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. न्यायालयाने कायद्याचा अर्थ लावला असेल, परंतु समाज आणि शासनाने त्या निर्णयामागे दडलेल्या बेरोजगारीच्या वेदनेलाही तितक्याच गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज आहे. कारण रोजगार हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून तो प्रत्येक तरुणाच्या स्वाभिमानाशी, भविष्याशी आणि जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे.