अतिरिक्त शिक्षक टाळण्यासाठी ‘कागदोपत्री विद्यार्थी’चा फॉर्म्युला?जिल्हा परिषद शाळांतील संशयास्पद नोंदींची चौकशी गरजेची

नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील घटती विद्यार्थीसंख्या हा शिक्षण विभागासमोरील गंभीर प्रश्न बनला असतानाच, काही ठिकाणी विद्यार्थीसंख्या कृत्रिमरीत्या वाढविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आता शिक्षण क्षेत्रात जोर धरू लागली आहे. प्रत्यक्षात शहरातील खासगी किंवा इतर शाळांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची नावे मात्र ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या दप्तरी कायम ठेवली जात असल्याचा आरोप पुढे येत असून, या प्रकारामुळे संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शिक्षकांच्या अतिरिक्त ठरण्याच्या प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी काही शाळांकडून विविध मार्गांचा अवलंब केला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, विद्यार्थी शहरात नियमित शिक्षण घेत असताना त्यांची शाळा सोडल्याची प्रमाणपत्रे, जन्मदाखले आणि इतर मूळ कागदपत्रे ग्रामीण शाळांमध्ये ठेवून कागदोपत्री प्रवेश कायम ठेवण्याचा कथित प्रकार. अशा विद्यार्थ्यांची नावे उपस्थिती नोंदवहीत असली तरी ते प्रत्यक्षात शाळेत कधीच दिसत नसल्याचे सांगितले जात आहे. विद्यार्थीसंख्येच्या आधारे शिक्षकांची पदसंख्या, वर्गरचना, शासकीय अनुदान आणि विविध योजनांचा लाभ निश्चित केला जातो. त्यामुळे जर कागदोपत्री विद्यार्थी दाखवून ही संख्या कृत्रिमरीत्या वाढविली जात असेल, तर त्याचा थेट परिणाम शासनाच्या नियोजनावर होऊ शकतो. अशा प्रकारामुळे ज्या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, प्रत्येक विद्यार्थ्याची आधार क्रमांकाशी जोडलेली नोंद, नियमित उपस्थिती, प्रवेश प्रक्रिया आणि मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केल्यास वास्तव सहज समोर येऊ शकते. डिजिटल नोंदी आणि प्रत्यक्ष शाळा तपासणी यांची सांगड घातल्यास अशा प्रकारांना आळा घालणे शक्य आहे. या प्रकरणात काही शहरातील शाळा, ग्रामीण भागातील मुख्याध्यापक किंवा इतर संबंधित घटक यांच्यात संगनमत असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून त्याबाबत सक्षम चौकशी होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पाया हा विश्वास आणि पारदर्शकतेवर उभा असतो. जर विद्यार्थी केवळ कागदोपत्री दाखवून शिक्षकांची पदे टिकविण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का देणारा प्रकार ठरू शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून वास्तव जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे. दोषी आढळणार्‍यांवर नियमांनुसार कारवाई झाल्यासच शिक्षण व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास कायम राहील.