औषधांचा व्यापार आणि आरोग्य ?

देशभरातील लाखो औषध दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय हा केवळ व्यापारी संप नाही; तो भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेतील बदलत्या वास्तवाचा इशारा आहे. ऑनलाइन औषध विक्री, मोठ्या कंपन्यांचे वाढते वर्चस्व आणि छोट्या औषध विक्रेत्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहेत. पण या वादाकडे फक्त दुकानदार विरुद्ध ई-फार्मा अशा सरधोपट नजरेने पाहणे चुकीचे ठरेल. कारण या संघर्षामध्ये ग्राहकांचे आरोग्य, औषधांची उपलब्धता, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि छोट्या उद्योजकांचे भविष्य हे सर्वच मुद्दे गुंतलेले आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळात देशाने अभूतपूर्व संकट पाहिले. लॉकडाऊनमुळे लोक घराबाहेर पडू शकत नव्हते. त्या वेळी ऑनलाइन औषध वितरण सेवांनी लाखो रुग्णांपर्यंत जीवनावश्यक औषधे पोहोचवली. सरकारनेही परिस्थितीची गरज ओळखून डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आणि घरपोच औषध वितरणाला परवानगी दिली. त्या काळात ही सुविधा लोकांसाठी वरदान ठरली. पण आता प्रश्‍न असा निर्माण झाला आहे की, संकट संपल्यानंतरही या सवलती कायम राहाव्यात का? आणि राहिल्यास त्यांचे नियंत्रण कोण करणार? ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्सने व्यक्त केलेली चिंता पूर्णपणे निराधार नाही. आज ऑनलाइन औषध विक्री क्षेत्रात प्रचंड भांडवल असलेल्या कंपन्या उतरल्या आहेत. त्या 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत सवलती देतात. छोट्या मेडिकल दुकानदारासाठी ही स्पर्धा अशक्य आहे. स्थानिक पातळीवर कर्ज काढून दुकान चालवणारा विक्रेता इतक्या मोठ्या सवलती देऊ शकत नाही. परिणामी, ग्राहक स्वस्त दराच्या मोहात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मकडे वळतो आणि परिसरातील पारंपरिक दुकाने हळूहळू बंद पडण्याच्या मार्गावर जातात. ही परिस्थिती केवळ आर्थिक नाही; तिचे सामाजिक परिणामही गंभीर आहेत. भारतातील छोट्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये मेडिकल दुकानदार हा अनेकदा पहिला आरोग्य सल्लागार असतो. डॉक्टर उपलब्ध नसताना तो प्राथमिक मार्गदर्शन करतो. रात्री-अपरात्री औषध उपलब्ध करून देतो. अनेक गरीब कुटुंबांना उधारीवर औषधे देतो. मोठ्या ऑनलाइन कंपन्या ही मानवी नाळ जोडू शकत नाहीत. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांचे अस्तित्व संपणे म्हणजे केवळ व्यापार बंद होणे नव्हे, तर स्थानिक आरोग्य साखळी कमकुवत होणे होय. तरीसुद्धा, औषध विक्रेत्यांच्या संपाकडे सहानुभूतीने पाहताना काही कठोर प्रश्‍न विचारावे लागतील. अनेक पारंपरिक मेडिकल स्टोअर्समध्ये नियमांचे कितपत पालन होते? डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय प्रतिजैविके, झोपेच्या गोळ्या किंवा स्टेरॉइड सहज मिळतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अनेकदा ग्राहकांना बिल दिले जात नाही. औषधांच्या कमतरतेच्या काळात कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून अधिक दर आकारले जातात. म्हणजेच, फक्त ऑनलाइन क्षेत्रच नियमभंग करते असे नाही; पारंपरिक व्यवस्थेतही मोठ्या त्रुटी आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष नैतिकतेचा नसून बाजारातील वर्चस्वाचा आहे, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. ऑनलाइन औषध विक्रीबाबत सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे बनावट प्रिस्क्रिप्शन आणि चुकीच्या औषधांचा धोका. इंटरनेटवर काही क्लिकमध्ये औषधे मागवली जातात; पण त्या मागे खरोखर वैद्यकीय तपासणी झाली आहे का, याची खात्री कोण देणार? औषध हे कोणतेही सामान्य उत्पादन नाही. कपडे किंवा मोबाईलप्रमाणे त्याची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही. चुकीचे औषध एखाद्याचा जीव घेऊ शकते. त्यामुळे ई-फार्मासाठी कठोर आणि पारदर्शक नियमांची गरज आहे, ही मागणी रास्त आहे. पण दुसरीकडे, डिजिटल युगातील बदल रोखणे शक्यही नाही. आज ग्राहकाला घरबसल्या औषधे मिळणे ही सुविधा वाटते. वृद्ध, दिव्यांग, दीर्घकालीन आजारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी ऑनलाइन सेवा अत्यंत उपयुक्त आहेत. अनेक दुर्गम भागांमध्ये औषधे सहज उपलब्ध नसतात; तिथे डिजिटल प्लॅटफॉर्म मदतीला येतात. त्यामुळे ई-फार्माला पूर्णपणे बंद करणे हा उपाय ठरू शकत नाही. प्रश्‍न बंदीचा नाही, तर संतुलित नियंत्रणाचा आहे.
याच ठिकाणी सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. दुर्दैवाने, सरकारने आतापर्यंत या क्षेत्रात स्पष्ट आणि ठोस धोरण मांडलेले दिसत नाही. महामारीच्या काळात दिलेल्या सवलती तात्पुरत्या होत्या की कायमस्वरूपी, याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. जीएसआर 220(ई) आणि जीएसआर 817(ई) या नियमांतील त्रुटींबाबत औषध विक्रेत्यांनी वारंवार आक्षेप घेतले आहेत. पण सरकारने ठोस सुधारणा केल्या नाहीत. परिणामी, व्यापारी संघटना आणि ऑनलाइन कंपन्या यांच्यात संघर्ष वाढत गेला. खरे तर, या प्रश्‍नावर भारताला मिश्र मॉडेलची गरज आहे. ऑनलाइन औषध विक्रीला परवानगी असावी; पण त्यासाठी कडक नोंदणी, वैद्यकीय पडताळणी, प्रिस्क्रिप्शन सत्यापन आणि डेटा सुरक्षा नियम अनिवार्य असावेत. त्याच वेळी छोट्या मेडिकल दुकानदारांना डिजिटल स्पर्धेसाठी सक्षम करण्याचीही गरज आहे. सरकारने त्यांना तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, सामूहिक खरेदी व्यवस्था आणि कर सवलती देऊन सक्षम करायला हवे. अन्यथा, काही मोठ्या कंपन्यांच्या हातात संपूर्ण औषध बाजार जाईल आणि भविष्यात ग्राहकांनाच त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. आजचा संप हा फक्त एका दिवसाचा प्रश्‍न नाही. तो भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेतील संक्रमणाचा संकेत आहे. एकीकडे डिजिटल क्रांती आहे, तर दुसरीकडे छोट्या व्यवसायांचे अस्तित्व. एकीकडे ग्राहकाला स्वस्त आणि सोयीस्कर सेवा हवी आहे, तर दुसरीकडे सुरक्षितता आणि विश्‍वासार्हतेचाही प्रश्‍न आहे. या संघर्षात सरकारने केवळ प्रेक्षक बनून चालणार नाही. आरोग्य क्षेत्रात बाजारपेठेचे पूर्ण स्वातंत्र्य धोकादायक ठरू शकते, तर अतिनियंत्रण प्रगतीलाही अडथळा ठरते. म्हणूनच, या वादात कोण जिंकले आणि कोण हरले यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्‍न असा आहे की, देशातील सामान्य रुग्णाचे हित कोण जपणार? औषध हा व्यापाराचा विषय असला तरी तो थेट मानवी जीवाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात नफ्यापेक्षा विश्‍वास आणि जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरते. सरकार, औषध विक्रेते आणि ऑनलाइन कंपन्या यांनी संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तरच देशाला सुरक्षित, परवडणारी आणि पारदर्शक औषध व्यवस्था मिळू शकेल. अन्यथा, उद्याचा रुग्ण हा व्यापारी स्पर्धेचा सर्वात मोठा बळी ठरेल.