सर्वसामान्यांच्या मंत्रालयाच्या फेऱ्या थांबणार; ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना घरे व शेतीचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार सोपवण्याचा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई : घरे व शेतीविषयक शर्तभंग नियमितिकरणाचे महसूल मंत्र्यांकडे असणारे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याबाबतचे राजपत्र (Notification) जारी करण्यात आले असून या निर्णयामुळे राज्यभरातील सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अनेकदा शर्तभंगाच्या अतिशय जुजबी आणि छोट्या प्रकरणांसाठी नागरिकांना मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. यामध्ये लोकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात होता. सर्वसामान्यांना होणारा हा त्रास लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १० लाखांपर्यंत दंड असणारी शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर २० लाखांपर्यंत दंड असणारी प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे निकाली काढण्यासाठी सोपविली आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील मोठी प्रकरणेच केवळ मंत्रालय स्तरावर घेतली जातील, असे राजपत्रात नमूद आहे.

शर्तभंगाच्या प्रकरणांचा कायदेशीर निपटारा व्हावा यासाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये’ विधी व न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी याचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले. यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या नागरिकांचे व्यवहार अडकले होते, त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे मत: “आतापर्यंत शासनाने कब्जाहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव आता दूर झाली आहे.”