महाराष्ट्रात आता सरकारी जमिनीवर गवत लागवड! महसूलमंत्री बावनकुळे यांची महत्त्वाकांक्षी योजना

मुंबई : गाव, महानगरांसह जंगलांना लागून असलेल्या सरकारच्या सर्व पडीक व महसुली जमिनींवर आता मोठ्या प्रमाणावर ‘नेपिअर ग्रास’ (Napier Grass) आणि बांबूची लागवड करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ही जमीन स्थानिक महिला बचत गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना तीन वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाणार आहे.

राज्यातील चारा टंचाईच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार मंत्रालयातील महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या दालनात ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि मंत्रालयातील विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “राज्यातील दुग्धव्यवसायाला गती देण्यासाठी दर्जेदार चाऱ्याची उपलब्धता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. चांगले दूध पाहिजे असेल, तर चांगला चारा मिळणे गरजेचे आहे, हा मूळ हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून या योजनेचे नियोजन करण्यात आले आहे.”

या नव्या धोरणामुळे राज्यातील एकही सरकारी महसुली जागा किंवा शेती क्षेत्रातील शासकीय जमीन पडीक राहणार नाही. या जमिनींचा वापर केवळ चारा आणि बांबू लागवडीसाठीच नव्हे, तर रोपवाटिका (नर्सरी), अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत आणि सेंद्रिय खत निर्मिती यांसारख्या पर्यावरणपूरक व रोजगाराभिमुख प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
कडक अंमलबजावणी आणि त्रिपक्षीय करार

• जमीन मोजणी व फलक : राज्यातील संपूर्ण सरकारी जमिनींची तातडीने मोजणी करण्यात येणार असून, सर्व शासकीय जमिनींवर ‘शासकीय मालमत्ता’ असल्याचे फलक (बोर्ड) लावण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.
• त्रिपक्षीय करार यंत्रणा : जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), गट विकास अधिकारी आणि संबंधित कार्यकारी यंत्रणा यांच्यात एक मजबूत त्रिपक्षीय करार केला जाईल. महसूल विभागाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी या कराराची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील.
• खाजगी जमिनींबाबत नियम : शासकीय जमिनीसोबतच आता शेतकऱ्यांना किंवा कोणत्याही भूधारकाला आपली खाजगी जमीन विनाकारण पडिक किंवा रिकामी ठेवता येणार नाही; तिचा योग्य शेती किंवा चारा उत्पादनासाठी वापर करणे बंधनकारक असेल.
• शहरी प्राधिकरणांच्या जागांचाही होणार वापर : मंत्री बावनकुळे

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची व्याप्ती केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित नसून, शहरी व निमशहरी प्राधिकरणांच्या क्षेत्रांतही ती लागू केली जाणार आहे. एमएमआरडीए (MMRDA), पीएमआरडीए (PMRDA), एनएमआरडीए (NMRDA), सिडको (CIDCO) आणि इतर सर्व स्थानिक प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महसूल विभागाच्या सर्व मोकळ्या व पडिक जागा या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेऊन वापरल्या जातील. महिला बचत गट आणि बेरोजगार तरुणांना रोजगाराचे मोठे साधन उपलब्ध होणार आहे. पडिक जमिनींचा हा हरित कायापालट राज्याच्या कृषी आणि ग्रामीण विकासाला एक नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.