थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर

मुंबई / प्रतिनिधी : नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते आ. अजित पवार, सदस्य आ. छगन भुजबळ, आ. जयंत पाटील, आ. संजय कुटे, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. हरिभाऊ बागडे, आ. नितेश राणे, आ. नाना पटोले, आ. जितेंद्र आव्हाड, आ. बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले.
यासंदर्भात उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत 1974 पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील सातारा, वाई, कराड, फलटण या चार मोठ्या नगरपरिषदांमध्ये मोठी चढाओढ लागणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदांवर राष्ट्रवादी व काँग्रेसची छाप आहे. मात्र, जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याच्या प्रक्रियेस विधानसभेत मंजूरी मिळाल्याने आता नेत्यांचा कस लागणार आहे.
नऊ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव
थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या समर्थनात राज्यातील 9 हजार ग्रामपंचायतींनी ठराव केला असल्याची माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली.