… तर सर्वच निवडणुका थांबवा -उपमुख्यमंत्री पवार

मुंबई : निवडणूका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्यसरकार ठाम आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिली आहे. चार-पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता त्यावेळी न्यायव्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिला आहे हे सांगतानाच राज्यसरकारने ज्याच्यात दुरुस्ती केलेली होती तो कायदा स्थगित केलेला नाही मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूका थांबवल्या आहेत हेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणूका होणार आहे आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायला धरुन नाही असेही अजित पवार म्हणाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणूका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचे काम करतोय असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. वास्तविक कुणीही सरकारमध्ये असलं तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायचं असतं त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा या विचाराचं अजिबात नाही. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत असेही अजित पवार म्हणाले. आताही ओबीसींबाबत महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा – तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ज्ञ लोकांचीही बैठक झाली. सरकारने टॉपचे वकीलही दिले तरीदेखील सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिलाय तो पाहिला आहे हेही आवर्जून अजित पवार यांनी माध्यमांना सांगितले.

सर्वच निवडणुका पुढे ढकला – भुजबळ
ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौर्‍यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खा. प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्‍नी शरद पवार यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या.

राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात
ओबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील ओबीसींना वगळून घेण्यात येणार आहे. मात्र याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता 13 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.