खाशाबा जाधवांना पद्मविभूषण देण्याबाबत निर्णय घ्या; कोल्हापूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

मुंबई : स्वातंत्र्योत्तर भारताला पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक मिळवून देणारे दिग्गज कुस्तीपटू खाशाबा दादासाहेब जाधव यांना मरणोत्तर ‘पद्मविभूषण’ प्रदान करण्याबाबत केंद्र सरकारने 20 दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घ्यावा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे. 4 मे 2026 पूर्वी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे सांगताना न्यायालयाने या प्रकरणातील दीर्घ विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणी ‘कुस्तीवीर खाशाबा जाधव फाउंडेशन’ने नोव्हेंबर 2025 मध्ये याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्राच्या वेळकाढू भूमिकेवर ताशेरे ओढत, ऐतिहासिक कर्तृत्वाची दखल घेण्यात झालेला उशीर अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. तब्बल सात दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या सन्मानाला न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे मतही नोंदवण्यात आले. जाधव यांच्या कुटुंबीयांनी या सन्मानासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. विशेषतः त्यांचे सुपुत्र रणजित जाधव यांनी अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू ठेवले. 2017 साली पद्मविभूषणसाठीची शिफारस असलेली फाईलच हरवल्याचे समोर आल्यानंतर हा मुद्दा अधिकच गाजला. राज्याकडून शिफारस होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. अखेर न्यायालयाची मदत घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 15 जानेवारी 1926 रोजी सातारा जिल्ह्यातील गोलेश्‍वर येथे जन्मलेल्या जाधव यांनी आपल्या कर्तृत्वाने भारतीय कुस्तीला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली. त्यांचे वडील दादासाहेब जाधव हेही नामांकित पैलवान होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच खाशाबांनी कुस्तीचे धडे गिरवले. पुढे कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना त्यांना कुस्तीचे सखोल प्रशिक्षण मिळाले आणि त्यांच्या कारकिर्दीला दिशा मिळाली.
1948 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग घेतल्यानंतरही अपयशाने खचून न जाता त्यांनी जिद्दीने सराव सुरू ठेवला. आर्थिक अडचणींवर मात करत गावकर्‍यांनी वर्गणी गोळा करून त्यांना पाठबळ दिले. या प्रयत्नांचे फलित 1952 च्या हेलसिंकी ऑलिम्पिकमध्ये दिसून आले. जर्मनी, कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या खेळाडूंना पराभूत करत त्यांनी कांस्यपदक पटकावले. स्वतंत्र भारतासाठी हे पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक ठरले आणि देशाचा मान उंचावला. 14 ऑगस्ट 1984 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कार्याला योग्य तो राष्ट्रीय सन्मान मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आता उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांमुळे या मागणीला नवे बळ मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे संपूर्ण क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. उशिरा का होईना, पण या महान खेळाडूला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.