महागाई भत्त्यात दोन टक्क्यांनी; वाढ केंद्र सरकारचा निर्णय ; पगारवाढ होणार

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी (दि. १८) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली. प्रस्तावित ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन रचनेत मोठे बदल करण्याच्या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात वेतन रचनेत मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने ३.८३ इतक्या उच्च ‘फिटमेंट फॅक्टर’ची मागणी आहे; ज्यामुळे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून वाढून सुमारे ६९,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल.
वेतन गणनेसाठी ‘कुटुंब’ या संज्ञेची व्याप्ती वाढवून त्यात अवलंबून असलेल्या पालकांचा समावेश करण्याचा प्रस्तावही या संघटनेने मांडला आहे. तसेच, वेतनातील तफावतीवर मर्यादा घालण्याची, आणि त्यासोबतच उच्च वेतनवाढ व महागाईशी निगडित भत्ते देण्याची शिफारस केली आहे.
 दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आल्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महागाई भत्ता १ जानेवारी पासून लागू असणार
कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी २ टक्क्यांचा वाढीव महागाई भत्ता हा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू असणार आहे. म्हणजे एप्रिल महिन्याच्या व्यतिरिक्त जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचीही थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या बरोबरच दुसरीकडे आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतही हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यांत कर्मचाऱ्यांना आणखी एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

आठवा वेतन आयोग  स्थापन करण्याचा निर्णय
केंद्र सरकारने ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते हे विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आलेले आहेत. या संदर्भात अपेक्षा जरी उंचावल्या असल्या, तरी ही प्रक्रिया अद्याप सुरू असून अंतिम शिफारसी सादर होणं बाकी आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पागाराच्या रचनेत सुधारणा करण्यासाठी दर १० वर्षांनी ‘वेतन आयोगांची’ स्थापना केली जाते. गेल्या वर्षी जानेवारीत जाहीर करण्यात आलेला ‘८ वा वेतन आयोग’ हा स्वातंत्र्यापासूनचा सर्वात अलीकडील आयोग आहे. याची भूमिका केवळ पगारापुरतीच मर्यादित नाही. तर हा आयोग भत्ते, निवृत्तीवेतन, निवृत्तीकालीन लाभ आणि सरकारवर होणारे व्यापक आर्थिक परिणाम या बाबींचाही विचार करण्यात येत असतो.